सहरी विकास मन्त्रालयले सिसडोल र बञ्चरेडाडाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर सोमबार राति गरेको सम्झौता त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले मान्न अस्वीकार गरेपछि फोहोर विसर्जनमा अवरोध आएको छ।

उक्त सम्झौतापछि मंगलबारबाट काठमाडौंको फोहोर उठ्ने र बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने भनिएको थियो। स्थानीयको असहमतिपछि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यता काठमाडौंका सडकमा ११ दिनदेखि असरल्ल थुप्रिएका फोहोर उठाउने क्रम सुरू भएको छ।

बञ्चरे र सिसडोल संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग लत्याएर ‘भुलभुलैया’ सम्झौता गरिएको बताउँछन्। ‘यो सम्झौताले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिल्यै घोषणा गरेको र बजेटमा परिसकेका कार्यक्रम मात्र समावेश गरेर हामीलाई झुक्याउन खोजिएको छ, हामी यो मान्दैनौं।’आखिर सम्झौतामा स्थानीयको आपत्ति के? बञ्चरेडाँडामा आज बिहानदेखि के भयो?

काठमाडौंबाट फोहोर ओसार्ने ट्रक मंगलबार बिहानै बञ्चरेडाँडा आइपुग्छ भनेपछि त्यहाँका स्थानीय सोमबार राति नै आक्रोशित थिए। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग सोध्दै नसोधी, उनीहरूलाई वार्तामा सहभागीधरि नगराई बञ्चरेमा फोहोर फाल्ने सम्झौतासँग उनीहरू असन्तुष्ट छन्। सम्झौतामा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने बुँदाहरू प्रस्ट उल्लेख नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तो सम्झौता सार्वजनिक भएपछि संघर्ष समितिले तत्काल स्वीकार नगर्ने र सरकारी अधिकारीहरूसँग थप वार्ता गरेर कतिपय विषय छिनोफानो गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। त्यसैबमोजिम स्थानीयहरू मंगलबार बिहान ६ बजेबाटै बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट जाने बाटोमा भेला भए। उनीहरू फोहोर ओसार्ने गाडी रोक्न तयार बसेका थिए तर अहिलेसम्म एउटा पनि गाडी बञ्चरे पुगेको छैन।

‘आज त हामी कुनै हालतमा फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेर यहाँ बसेका छौं,’ बञ्चरेमा धर्ना दिइरहेका ढुंगानाले भने, ‘अहिलेसम्म फोहोरको एउटा पनि गाडी आइपुगेको छैन। सहरी विकास मन्त्रालय वा काठमाडौं महानगरका पदाधिकारीहरू पनि सम्झौताको प्रति लिएर हामीलाई भेट्न आउनुभएको छैन।’

उनले अगाडि भने, ‘हामी फोहोरको गाडी र सम्झौतामा दस्तखत गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कुरिरहेका छौं। फोहोरको गाडी त आज कुनै हालतमा विसर्जन गर्न दिँदैनौं, सम्झौतामा दस्तखत गर्ने पदाधिकारीलाई पनि हाम्रा माग किन सम्बोधन भएनन् भनेर प्रश्न गर्नेछौं।’ उनले यो पनि भने, ‘विगतमा सिसडोल र बञ्चरेका स्थानीयलाई समस्या पर्दा यी जनप्रतिनिधिहरू चुप थिए। उनीहरूले यहाँको सरोकारको मुद्दा उठाएर कहिल्यै चुइँक्क बोलेनन्। हामीले आफ्नो संघर्ष आफैं गर्‍यौं र यतिका वर्षदेखि संघर्षरत छौं। आज हामीलाई एक बचन सोध्दै नसोधी सम्झौतामा दस्तखत गर्न उनीहरूलाई कुन नैतिकताले दियो?’

हामीले संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासँग सम्झौताप्रति उनीहरूका के–कस्ता असन्तुष्टि छन् भन्ने पनि सोध्यौं।जवाफमा उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने बुँदाहरू लुकाएर राखिएका छन्।’उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्र यकिन गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि प्रभावित जग्गा कसरी निर्धारण गर्ने, विज्ञ टोलीमा को को रहने, अधिग्रहण प्रक्रिया कहिलेबाट सुरू गर्ने लगायत प्रश्न सम्बोधन भएको छैन।छ महिनाभित्र अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू गर्ने कुरा छलफलमा आए पनि सम्झौतामा समय किटान गरिएको छैन।

जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू गर्ने भनिएको छ तर त्यो प्रतिवेदन कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ, कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्झौतामा छैन।‘सरकारले वातावरण विज्ञहरूसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी र हामी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई राखेर प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्‍यो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यो प्राविधिक टोलीले यहाँको वातावरणीय मूल्यांकन गरेर डम्पिङ साइटबाट प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।’

टोली गठन हुने समय, अध्ययन अवधि र अधिग्रहण सुरू गर्ने समय सम्झौतामै किटान हुनुपर्ने उनले बताए यसबाहेक यो क्षेत्रमा रहेका गुठीका जग्गाहरू के गर्ने भन्नेबारे पनि सम्झौता मौन छ।यहाँका धेरै स्थानीय गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्।

काठमाडौंमा फोहोर संकलन गर्दा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउने र कुहिने फोहोरलाई मल कारखानामा लैजाने भनिएको छ। यो विषय पनि सम्झौतामा प्रस्ट खुलेको छैन। कुहिने फोहोर कहाँ स्टोर गर्ने, मल कारखाना कहाँ राख्ने लगायत विषय यकिन नभएसम्म कार्यान्वयनमा शंका रहने ढुंगानाको भनाइ छ।

‘यस्ता मल कारखाना खोल्ने कुरा हामीले विगतमा धेरै सुन्यौं,’ उनले भने, ‘जबसम्म यो ठाउँमा मल कारखाना खुल्छ, त्यसको व्यवस्थापन यसरी हुन्छ भनेर यकिन गरिँदैन तबसम्म हामीलाई भरोसा छैन।’ सरकारले साउन १ देखि नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा ल्याउने भने पनि त्यो बेलासम्म मल कारखाना खुलेन भने यो सम्झौताले स्वतः हावा खाने ढुंगाना बताउँछन्।

‘साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोटर अलगअलग संकलन गर्ने त भनिएको छ तर त्यति बेलासम्म मल कारखाना खुलेन भने त्यो कुहिने फोहोर कहाँ लगेर राख्ने? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अबको ४० दिनमा मल कारखाना खुल्ने कुनै सम्भावना हामीले देखेका छैनौं। त्यो अवस्थामा फोहोर फाल्ने भनेको सिसडोल वा बञ्चरेडाँडामै हो। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।

स्थानीय समुदायको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था पनि सम्झौताले नसमेटेकोमा उनले आपत्ति जनाए।

पहिले फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सवारी चालक, प्राविधिक, अनुगमनकर्ता, सहचालक, विज्ञ लगायत आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि सम्झौतामा त्यो परेको छैन। यसले सरकारको नियत प्रस्ट हुने ढुंगाना बताउँछन्।

जहाँसम्म सडक निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने बुँदा छ, त्यो पहिले नै टुंगो भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘बजेटको पुरानै लड्डू देखाएर अब हामीलाई झुक्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तीनपिप्लेबाट बञ्चरेसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर खुलेको पहिल्यै हो। मुड्खुबाट सोझै बञ्चरे आउने ट्रयाक पनि खुलेको छ। यी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हुन्। पुरानै कार्यक्रम देखाएर हामी मान्छौं भन्ठान्नु सरकारको भूल हो।’