सांसद नरहेका ७ मन्त्रीको दोस्रोपटकको नियुक्तिमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै रिट हालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले हालेको रिटमा दोस्रोपटकको नियुक्तिलाई असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै पदमुक्त गर्न भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका ४, राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका १ र विगतमा पनि सांसद नरहेका गरी ७ जना मन्त्रीको दोस्रोपटक नियुक्तिमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

वैशाख ३१ मा दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भई सपथ लिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा लामा सांसद सदस्य छैनन् । उनीहरु सबैले नेकपाको वैधानिक विभाजनपछि माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । रायमाझी, भठ्ठ, साह र चौधरी प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद थिए । उनीहरु सबै पदमुक्त भइसकेका छन् । मणि थापा र दावा लामा सांसद सदस्य थिएनन् ।

यसैलाई आधार मानी सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ । रिटमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।