खबर ठुलो छ

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि हालै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका नेताहरु अन्योलमा परेका छन् ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालिन सांसदहरु सन्तोषराज पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

 

पार्टीमा विवादकै बीच मन्त्री पदको सपथ लिएका उनीहरुलाई जसपाले निष्कासन गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाइसकेका छन् । सांसद पद गुमाए पनि पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशामा बसेका उनीहरु आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि झन् अन्योलमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले एकल बहुमतको सरकार दावी गरेको छ । अब उनीहरु नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषदमा रहने वा नहरने टुंगो लागेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका एमाले नेता बैजनाथ चौधरीले उनीहरुलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘हामी एक्लैको बहुमतको सरकार बन्छ, उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने÷नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो’, चौधरीले भने–‘आवश्यक भए राख्नुहुन्छ, नभए राख्नुहुन्न ।’

पार्टीको कारवाहीमा परेर सांसद पद गुमेका व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिइने दावी गरे । ‘एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्छ, त्यसमा उहाँहरुलाई निरन्तरता दिइन्छ’ ढकालले भने ।

पार्टीको कारवाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका विजयबहादुर यादवले पनि मुख्यमन्त्रीले आफूहरुलाई निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे । ‘हामीले उहाँलाई साथ दिनकै लागि सरकारमा गएका हौं, पक्कै मन्त्रीमा निरन्तरता दिनुहुन्छ होला’–यादवले भने ।

गत वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रका १७ जना र नेपाली कांग्रेसका १९ जनासंगै जसपाका ५ जना सांसदले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बनेका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी सांसद कल्पना पाण्डे लम्साल पनि मन्त्री भएकी थिइन् । उनीहरु पार्टी र संसदीय दलको निर्णय र ह्वीप विपरीत सरकारमा गएपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले मन्त्री बनेका चारै जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरे अनुसार उनीहरु पदमुक्त भएका छन् ।

ती चारजना सांसदले निर्णय बदलेर मन्त्री पद स्वीकारेकै कारण तत्कालिन अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार जोगिएको थियो ।

(साभार ;-अनलाइनखबर)

आइतबार, बैशाख १९, २०७८मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनमत

आउदो निर्वाचनमा तपाईको मत कुन पार्टीलाई ?

View Results

Loading ... Loading ...
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया