बैतडीमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिहरू पुनः सक्रिय भएका छन्। आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि जिल्लास्तरमा पुनः काम सुरु भएको हो। भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले यसबारे जानकारी दिए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलसमेतको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला समितिको बैठकले आगामी माघ २५ गतेभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयअनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाइएको समिति सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख विनोदप्रसाद भट्टले बताए।

पालिकाहरूलाई पठाइएको पत्रमा सबै वडाबाट सङ्कलित आवेदन आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, वडा तथा स्थानीय तह सहजीकरण समिति गठन गर्ने र कार्यविधिअनुसार दाबी–विरोधका सूचना टाँस गरी आवेदनमाथि छानबिन तथा प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, मागबमोजिम प्रमाणीकरण नभएका आवेदनको सूची सार्वजनिक गर्ने, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको विवरण यकिन गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्ने र वडा तथा कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण भएका विवरण जिल्ला समितिमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि आयोगको जिल्ला समितिले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। समितिलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।

जिल्लामा हालसम्म करिब तीन हजार जनाको आवेदन दर्ता भइसकेको छ भने साढे तीन हजारको हाराहारीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान गरिएको छ।