सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने समेत उल्लेख छ । वित्तीय सुशासन कार्यविधिको आधारमा सरकारले पालिकाहरुलाई अनुदान थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकामा सञ्चालन हुने योजना र कारोबारमा हुने पारदर्शितालाई आधार मानेर अनुदान थपघट गर्नेछन् ।

स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न उक्त कार्यविधि ल्याएको संघीय मामिला मन्त्रालयको स्रोत समन्वय शाखाका अधिकृत राजकुमार बोहोराले जानकारी दिए ।