कैलालीको टीकापुरमा पाँच वर्षअघि प्रहरी एसएसपीसहित ८ जनाको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीलगायत ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले गरेको फैसलामा उक्त हत्याकाण्डको योजना बनाउँदै कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी ९आदेशको जिम्मेवारी० समेत लिनेहरूमा रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारुलगायतका ८ जना रहेको देखाइएको छ ।

अदालतले जन्मकैद सुनाउनुपर्ने आधारहरूमा विशेषगरी बिरोध कार्यक्रमको बहानामा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सिध्याउने योजना बनाएको,गाउँलेहरूलाई बिरोध कार्यक्रममा नगए प्रत्येकले एक हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उर्दी जारी गरिएको,सबैलाई आफ्ना घरमा भएको घरेलु हतियार लिएर कार्यक्रममा सहभागी हुन दिएको निर्देशनलाई गम्भिर रूपमा लिएको छ ।

अर्कोतर्फ,प्रदर्शनकारीहरूको तर्फबाट सामान्य र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएकाले प्रहरीले त्यसैअनुरूप मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको अवस्थामा प्रदर्शनकारीहरूले विभत्स रूप देखाएको पुष्टि भएको छ । कतिपय प्रहरीलाई प्रदर्शनकारीले बञ्चरो तथा धारिलो हतियारले छियाछिया पारेर काटेको,कसैलाई मट्टितेल खनाएर जिउँदै आगो लगाई मारिएकाले उक्त घटना गम्भीर मानवताबिरोधी अपराधको रूपमा देखिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘राजनीतिक बिरोध कार्यक्रम भनिए तापनि घटनाक्रम र योजनाअनुसार उक्त काम एक प्रकारले संगठित अपराध कार्य नै हो ।’

लामो समयदेखि चौधरीले आफू घटनाको दिन टीकापुरमा नभएको र कार्यक्रममा समेत सहभागी नभएको बताउँदै आएका थिए । तर प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा उनको कल डिटेलले टीकापुर वरिपरी बसेर प्रदर्शनकारीलाई उक्साउँदै निर्देशन दिएको समेत पुष्टि भएको बताइन्छ । यसअघि उक्त मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

तर,हिजो भएको उच्च अदालतको फैसलामा ७ जनाको सजायलाई सदर गरी ४ जनाको घटाइएको छ । त्यसैगरी लक्ष्मण थारुलाई जिल्ला अदालतले तीन वर्षको जेल सजाय मात्र तोकेकोमा उच्चले रेशमलाईझैं जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ ।