खबर ठुलो छ
फाइल तस्बिर

कुनै बिषय उठाएर कसैले रिट हाल्यो भने के अदालतले निर्णयबिहिन अवस्थामा दिन, महिना, बर्ष गुजार्न मिल्छ ? संयुक्त बेञ्चले न्यायाधीशहरु वीच राय बझाएर या पूर्ण, बृहत पूर्ण र संवैधानिक इजलासले बहुमत र अल्पमतको आधारमै भए पनि सँसारभर न्यायनिरुपण गरेको इतिहास छ । भर्खरै मात्र पनि इश्वर खतिवडाको असहमतिका वावजुद प्रधानन्यायाधीशसहित चार जनाको पर्याप्त बहुमतले वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशमा बाटो छेक्ने सिङ्गल बेञ्चको आदेश उल्टाएको होइन ? बहुलवादी समाजमा बहुबिचार हुन्छ र पर्याप्त छलफलको आधारमा समस्या सल्टाइन्छ । आधुनिक समाज भएकैले सङ्गठन चाहिएको हो, जो अनेक ब्यक्तिको योगदानको जगमा खडा भएको हुन्छ । लड्न–भिड्न पर्दा सङ्गठनका सबै मैदानमा उत्रनुपर्ने तर सुखको बेला हुकुम र तजबिज एक्लैको चल्न थाल्ने हो भने त्यसलाई परिवार दल वा तानाशाही शासन मानिन्छ, राजा ज्ञानेन्द्र यस्तै शासनशैलिका कारण दुई सय चालिस बर्षको राजतन्त्रसहित नारायणहिटीबाट बाहिरिएको धेरै भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिकमै अबदेखि सचिवालयको बैठकमा नआउने र बहुमतको निर्णय मान्न आफू बाध्य नहुने भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो । त्यतिमात्र होइन, अर्का अध्यक्षले पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई खारेज गर्छुसमेत भन्न पछि पर्नुभएन । बरु, त्यसको जवाफसमेत दिन आवश्यक छैन र दिन्नँ पनि भन्नुभयो । तर, १० दिनपछि मंसिर १३ गतेको बैठकमा पहिलेजस्तो ढिलो होइन, टाइममै आउनुभयो । जवाफ दिन आवश्यक छैन भन्दाभन्दै १९ पेजको जवाफ ‘म पनि के कम’ को शैलिमा दोब्बर आकार अर्थात ३८ पेजबाट दिनुभयो ।

तर, के सधैं यसरी चल्छ ? आवेगमा झगडा गर्दै र लहडमा सम्झौता गर्दै नेताहरुले दिन बिताउन मिल्छ ? सङ्गठनको जिम्मा लिनेले खुरुखुरु एकीकरणका काम र सत्ता सञ्चालकले सबैको अपनत्व अनुभूत हुनेगरी राज्य चलाउनु पर्दैन ?

बालुवाटारका एकथरिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले आवेशमा आएर ढुंगाको जवाफ पत्थरले दिन हुँदैनथ्यो भनेका छन् । उनीहरूको भनाई छ – ‘प्रधानमन्त्री देशको मूली हो भने अध्यक्ष पार्टीको अगुवा र सबैभन्दा जिम्मेवार हो, हुनुपर्छ । त्यसैले उहाँले बुध्दिमत्तापूर्वक यदि दाहालको प्रस्ताव आरोप मात्रै थियो भने त्यसलाई आरोपमै सिमित राख्नुपथ्र्यो । प्रत्यारोप गर्नु हुँदैनथ्यो ।’

पार्टीभित्र गञ्जागोलको अवस्थालाई साँच्चै सहज ढंगले पार लगाउन चाहेको भए प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षको लिखतलाई एक प्याराग्राफमा सैध्दान्तिक जवाफ दिएर सचिवालय बैठकमा देशको समग्र अवस्था, विश्व राजनीतिमा देखिएको उतारचढाव, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका विविध पक्ष, ती सबैका चुनौती र त्यसलाई पार लगाउने उपाय समेटी लिखित प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेको भए बेस हुन्थ्यो । त्यसले मात्रै राजनेताको हैसियत चाहने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको उचाइलाई सुहाउँथ्यो । कुनैपनि नेताको वास्तविक हैसियत र क्षमता असहज अवस्थामा मात्र मापन गर्न सकिन्छ र गर्ने गरिन्छ ।

सचिवालयमा प्रस्तुत ३८ पृष्ठको जवाफ झगडियाको तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको फिरादपत्रभन्दा फरक नदेखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । यसअघि नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूको समेत जरोकिलो उखेल्ने र आफूले मात्र सबै थोकको शुभारम्भ गरेको अर्थलाग्ने गरी उल्लेख गर्नुले सबैमा शंका उब्जाइदिएको ठानिँदै छ ।

पार्टीको तर्फबाट विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका नेतालाई वर्तमान समस्याको कारक ठानिनु एकलकाँटे चिन्तनसिवाय अरु केही नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।ललिता निवास, वाइडबडी, मतपत्र च्याताच्यातदेखिका सबै काण्डलाई उल्लेख गरेर यतिबेला प्रत्युत्तर लेखिनुलाई धेरैले निको मानेका छैनन् । यदि “बैबाहिक जीवन’’असहज लागेको अवस्था हो भने त्यसलाई पार्टी एकतापछि आजसम्मको अवधिमा सिमित गरिनु उचित हुन्थ्यो । बिहे भैसकेपछि तेरो यस्तो लभ ट्र्याजिडी परेको थियो, त्यसमा यति रमाइलो या नरमाइलो भयो भनेर रांै उधिन्नु अहिलेको अवस्थामा अर्को निहुँ खोजाइ मात्रै हुन जान्छ ।

आफूले बहन गर्दै आएको पदीय जिम्मेवारी त्याग्न तयार छु तर त्यसको लागि आगामी चुनाव र महाधिवेशनसम्म पर्ख भनिनु त्याग नभएर शब्दजालको मेलो मात्रै हो भन्नेहरु पनि छन् । कसैले पनि विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थालाई पालना गर्दै हदम्यादभित्र सिँहदरवार र बालुवाटार छाड्नुलाई त्याग गरेको भनिँदैन । आगामी जनवरी २० मा ह्वाइट हाउस छाड्नुलाई डोनाल्ड ट्रम्पले जो बाइडेनप्रति लगाएको गुण या अमेरिकी जनताप्रति देखाएको त्याग मानिन्छ र ! त्यागको परिधि र परिभाषा बृहत हुन्छ । संविधानले तोकेको अद्यावधिक निर्वाचनको बेला कसैले उम्मेदवारी नदिनुलाई त्याग मान्ने हो भने चुनावमा नउठेका वा उम्मेदवारी दिएर पनि पराजित भएका जति सबैलाई त्यागी भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यहि मान्यता पार्टीको महाधिवेशनमा पनि लागू हुने हो ।

यसबीच मुलुकभर राजावादीहरू नसोचेको हिसाबले सल्बलाउन थालेका छन् । सरकारले एकोहोरो जनपक्षीय कार्य गरेको रटान लगाउँदा उल्टै सर्वसाधारण जनता धारे हात लगाउँदै राजावादीको मोटरसाईकल जुलुसमा सहभागी हुन थाल्नुलाई कदापी शुभसंकेत मान्न सकिँदैन । दुर्लभ सपनाहरुमा अल्मलिएको सरकार र कमजोर विपक्षको फाइदा उठाउँदै राजावादीहरूले राजधानीमै विशाल जुलुस आयोजना गरिरहेका छन् ।

यतिखेर अनुभूत हुनेगरी जनपक्षीय कामहरू भएको भए कम्तिमा पनि नेकपा सरकारको पक्षमा जयजयकार गर्दै जुलुश निक्लिरहेको हुनुपथ्र्याे । चाहे समर्थन वा विपक्ष जेमा पनि लाग्न – जाग्न जनतालाई कसैले रोक्न सक्दैन । केही समयअघि राजधानीका सडकमा केपी सरकारको पक्षमा निस्किएका मानिसको संख्या मुश्किलले तीन अंकमा सिमित थियो । तर, अहिले विना एजेण्डा र संगठन निस्किएको राजावादी जुलुसमा हजारौंको संख्या देखिनुलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको अवधिलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा राणा शासन एक सय चार वर्ष कायम रह्यो । त्यसपछि मात्र प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । त्यो पनि मुश्किलले एक दशक चल्यो । त्यसको विकल्पमा तीन दशक पञ्चायती शासनले रजगज गरेको थियो । पञ्चायत ढालेर ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्थालाई सत्र वर्षपछि फालियो र उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भन्दै लागू भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबिरुद्ध एक दशक नहुँदै राजावादीहरूले मङ्ग्सिरको जाडो तताइरहेको देखिन्छ । यसको निम्ति कसलाई दोष दिने ?

मूलतः यी सबै कुराको जिम्मेवारी राज्यसत्ता हातमा रहेकाहरुको हो । तर, परिस्थिति यसरी विकसित हुँदैछ भनेर सरकारलाई भनिदिने कसले ? किनकि सरकारले आफ्नै पार्टीको समेत कुरो नसुनेपछि अरुले भनिदिने सम्भावना पनि रहेन । सर्वत्र एउटै गुनासो छ ‘सरकारले कसैको कुरा सुन्दैन’ । हुन पनि कर्मचारीतन्त्र र सरकारी संयन्त्रले कहिल्यै सरकारको कमजोरीबारे रिपोर्टिङ्ग गरेर तीन तीन महिनामा सरुवारुपी लात्ती खान मान्दैन । उनीहरूलाई सत्ताको भजन गाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नमै कल्याण छ । अर्कोतर्फ चुनाव नलडेका र लडे पनि नजितेका सल्लाहकारहरूले सरकारको कमजोरी उधिनेर खाइपाइ आएको अवसर र मस्तीलाई टाढा पुर्‍याउन कहिल्यै चाहँदैनन् । उनीहरुलाई आफ्ना मतदाता या निर्वाचन क्षेत्र हैन, जागिरदाताको खुशियाली प्यारो हुने गर्छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठकपछि नेकपा नेतृत्व परिवारवादमा फसेको सर्वत्र चर्चा छ । एउटा अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षले परिवारवादमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै गर्दा यसबीचमा ‘बा’ भन्दै हिँडेका नक्कली सन्तानमध्ये कतिले सरकारी नियुक्ति पाए भनेर सोधियो भने औंला कतातर्फ सोझिएला ? नेकपाको सरकार बनेर नाता नागरिकता भन्दा बढी बालुवाटारको चिर्कटोमा योग्यता झल्किन थालेपछि सबैले ‘बा’ को सिको गर्न थालेको बताइन्छ ।

नेकपाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्नेहरू पार्टीको शीर्ष नेतृत्व यसरी नै आरोप र प्रत्यारोपमा रुमल्लिने हो कि यसलाई यहिँ सीमित गर्न सफल होलान् ? भन्ने जोडघटाउमा लागेका छन् । तर, विश्लेषकहरू भन्छन् ‘जे कुराको पनि सीमा हुन्छ । त्यसको पनि तोकिएको विधि र विधानबाट न्याय निरूपण हुन्छ ।’

राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाजस्तै कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि त्यो स्वरूप हुन्छ । विधि, विधान, प्रक्रिया, आलोचना–आत्मालोचना, नेतृत्व र कमिटीहरू कम्युनिष्ट पार्टीका अभिन्न अंग हुन् । न्यायालयमा झैं नेकपामा पनि पार्टी कमिटीहरूको बैठक र स्वरूपलाई संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, संवैधानिक इजलासको स्वरूपले हेर्ने हो भने कुनैबेला सके सर्वसम्मत, नसके न्यायाधीशहरूले राय बझाएझैँ बहुमतको आधारमा समस्या समाधान गर्ने प्रचलन छ ।
साभार-जनआस्था

बुधबार, मंसिर १७, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया