काठमाण्डौ – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन अप्ठेरो भएपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ऋणको माग बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्थामा कडाइ गरेसँगै सर्वसाधारणहरू सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा व्यक्तिले नै ऋण माग गर्दा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस्तै, व्यक्तिगत घरकर्जा र अटो कर्जा लिन पनि आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि र रेमिट्यान्सको आयमा भने कर चुक्ताको विवरण नचाहिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरकर्जा र सवारी कर्जाको प्रवाहमा भारी गिरावट आएको छ । बैंकबाट ऋण पाउन नसकेका सर्वसाधारणहरू सहकारी धाउन थालेका छन् । बैंकबाट ऋण लिन नपाएपछि सहकारीका चाप स्वभाविक बढ्छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले भने, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको असर देखिनका लागि केही समय लाग्छ ।
काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले पनि बैंकसरह कारोबार गर्दै आएका छन् । विषेश गरी बैंकबाट ऋण नपाएका सर्वसाधारणहरू सहकारीको भर पर्ने गरेका छन् । बैंकले स्विकार नगर्ने धितोका साथै विना धितोमा समेत सहकारीहरूले लगानी गर्दै आएका छन् । यसैगरी बैंकको तुलनामा सहकारीमा ऋण लिने प्रक्रिया पनि छिटो हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र पाँच हजार सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीकै संख्या एक दर्जन भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यद्यपि सरकारको अनुगमन र नियमन नहुँदा सहकारीको कारोबारबारे राज्य बेखबर छ । संघीय सरकारको नियमन निकाय सहकारी विभागले अनलाइन प्रणाली कोपोमिस लागू गर्न खोजेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसैगरी, सहकारीमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणको व्यवस्था समेत प्रभाकारी हुन सकेको छैन । यहि कारण पनि सहकारी संस्थामा स्रोत नखुलेको रकम कारोबार हुने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । सहकारीले बैंकको तुलनामा महंगो व्याजदरमा लगानी गर्छन् । यद्यपि, हालै विभागले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दै सहकारीहरूले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षदेखि कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले कर कार्यालयको वेबसाइटमा गएर ऋण माग गर्ने कम्पनी तथा फर्मले बुझाएको करको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था छ । कारोबार अनुसार कर नबुझाएका व्यवसायीहरू यो व्यवस्थाले तर्सिएका छन् । राष्ट्र बैंकको नियमले ऋणको माग घटेपछि नेपाल बैकर्स संघको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटेको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले करचुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थालाई लचिलो गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । साभार कारोबार अनलाईन