लोकतान्त्रिक राज्यको प्रमुख विशेषता मध्ये एक हो कानुनी शासन । यस व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेकै संबिधानवादको पालना हो । र कानुनी शाासन भनेको संबिधानवाद अर्न्तगतकाे एक पाटा हो । कानुनी शासन भन्नाले कानुनले मनाही गरेको कार्य भए गरेको पाइएमा कोही कसैलाई छुट नमिल्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी हो । र जुन राज्यमा साँचीकै कानुनी शासन यथार्थमा हुन्छ त्यहाँ कसैलाई उसको काम गर भनी भन्नु पर्दैन । प्रहरीलाई आफ्नो काम गर भनेर भनी राख्नु पर्दैन । कानुन मुताबिक काम गर्दैगर्दा प्रहरीले यो काम किन गरिस भनेर ‘नेता गीरी’ वा ‘अफिसर गीरी’ देखाउन पाइँदैन । कानुनी शासनको पालना गर्ने राज्यहरुमा त कसले के गर्यो भन्दापनि ‘के र कसरी’ गर्यो भन्ने कुरालाई महत्व दिने चलन छ । जो सुकैले गल्ती गरोस, कानून बमोजिम सजायको निश्चित्ता हुन्छ । तर कठै हाम्रो देश ! यहाँ त संबिधानवाद वा कानुनी शासनलाई कागज मै सिमीत गरिएको छ ।

असोज ६ गतेको घटना हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्यिुनिस्ट पार्टीको स्थानीय दुई समुह बीच पर्सा जिल्लामा झडप भयो । एकजना घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्युवरण भए । दोषीमाथि कार्वाहीको लागि जाहेरी बुझ्न नेपाल प्रहरीले अस्वीकार गरी रहेका समाचार छापा मा आइ रहेको छ, दिनहुँ ।

अहिले नेकपा कै कार्यकर्ताहरु बिरगंजमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेकपाका कार्यकारीणी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल ले उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भनी अपिल गर्नु परेको छ ।
सर्लाहीमा एकजना नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता को हत्या भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनीधी सभा सदस्य डा. अमरेश सिंह लगायतका नेताहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी कडा आन्दोलन गरेका थिए । कांग्रेसले आरोप लगाएको छ की नेकपा कार्यकर्ताहरुले कांग्रेस का दलित कार्यकर्ताको हत्या गरेको छ ।

त्यसैगरि केही महिना पहिला तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम का जननिर्वाचित प्रतिनीधी सभा सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई उनकै गृह जिल्ला स्थित निवासबाट नेकपाका दुईजना सांसद र पूर्व प्रहरी मूखियाले अपहरण गरी काठमाण्डौ लगेका थिए । त्यसको बिरुद्धमा र न्याय पाउनका लागि पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा जाँदा जाहेरी लिइएको थिएन । माथिको आदेशका कारण जाहेरी लिन नमिल्ने भनी अनौपचारीक जानकारी गराइन्थ्यो ।
यी घटनाहरु प्रतिनीधी मुलक भएपनि यसले देशमा कानुनी शासनको अवस्थालाई घाम जस्तै छर्लङ्ग पारेको छ । बलात्कार, अपहरण र हत्या जस्ता घटनामा जाहेरी समेत नलिनु कुनै पनि देशको सत्ता माथि प्रश्न गर्न खुला छुट दिन्छ । देशमा कम्यिुनिस्टको सरकार अस्तीत्वमा आएदेखि अपराधका घटनाहरु बढ्दै गएको छ । आमनागरीकलाई न्याय प्राप्ती प्रतिको विश्वास ओरालो लाग्दै गएको अवस्था छ । कम्यिुनिस्ट सरकार आएदेखि देशमा संबिधानको खिल्ली उडाउँदै कानुनी राज्य बिपरित कदमहरु चाल्दै आएको बिदितै छ ।

नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्धता अभिव्यक्त गरेको छ ।

संबिधान ले नै परिकल्कपना गरेको छ की कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर नेपालमा कम्यिुनिस्ट सत्ताको आगमन भएयता पीडकलाई थप प्रताडना दिइँदै छ, जाहेरी समेत दर्ता नगरेर ।

नेपालको संबैधानिक अंगहरुमा पनि राजनीतिकरण चरम सिमामा छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अवस्था पनि खेद जनक छ । कार्यकाल पुरा गरि केही दिन पहिला एउटा अमुक मिडीयामा आयोग की पूर्व आयूक्त मोहना अनसारीले प्रस्ट ढंगले भनेकी छिन की कसरी आयोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही काम गर्न कठिनाई उत्पन्न गराइन्छ ।
अर्को संबैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि हविगत छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु माथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया थालिनु भन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो पारामा मन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्छन् । अख्तियारका मुखिया बालुटारको इसारामा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबारे नेपाल कै मिडीयाले लेख्दै आएको कसैबाट लुकेको छैन् ।
नेपालप्रहरीमा राजनीतिकरण बारे बढी भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन् ! अति स्वतन्त्र रह्नुपर्ने न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबण्डामा न्यायधिश पठाउने चलनले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । न्यालयमा न्यायको ‘किनबेच’ हुन्छ भनी न्यालय बाट नै आवाज आइरहेको हुन्छ । न्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनी टिप्पणीकारहरुले मुखरित भएर बोलेकै हुन् । त्यसैगरि, जनताको लागि खटिनु पर्ने प्रहरी सरकारी तजबिजीको सिकार भएका छन् । सरकारका अगाडी प्रहरी लाचार भएका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् ।

नेपालमा केहीहदसम्म राजनीतिक रुपान्तरण सकिएको जस्तो देखिए तापनि प्रशासनिक रुपान्तरणको प्रगति शून्यप्रायः छ । पछिल्लो समय नेपालमा अपराधको राजनीतिकरण बढ्दो क्रममा छ । दण्डहिनता मौलाउँदै गएको छ । कानुनको पालनामा राजनीतिक नेतृत्वको अपार बेवास्ता रहेको छ । न्यायपालिका भित्र अभाव, प्रभाव र दबाब हाबी छ, सरकार बाट ।

जनताले अनुभूतिगर्ने गरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन् । र यी अवस्थामा कानुनी राज्य कसरी स्थापित हुन्छ ?
नेपाल जब सम्म सिमीत जात ले चलाउँछ अवस्था यस्तै रही रह्ने हो जस्तो लाग्छ । देशलाई कुलिनतन्त्रबाट मुक्त गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । कुलिनतन्त्र हाबी रहेका देशहरुमा कानुनी राज्य स्थापित भएको बिरलै छ ।
तसर्थ, अब आम नेपाली जनता एकजुट भई कानुनी राज्य स्थापनार्थ लडाई अगाडी बढाउनुको बिकल्प छैन् ।

लेखक यादव जसपा नेपालका नेता हुन्।