काठमाडौं — सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना” को सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार यी आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा सूचीकरण गरी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। यस निर्णयमार्फत ऊर्जा पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिन सकिने सरकारको विश्वास छ।

त्यसैगरी बैठकले विशेष अदालतमा कार्यरत रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी न्याय परिषद्को सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकमा अन्य सरुवा र पदस्थापनका निर्णयहरू पनि भएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सरुवा गरिएको छ भने हाल कार्यवाहक नायव महान्यायाधिवक्ता रहेका उद्धवराज पुडासैनीलाई बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिव पदमा पठाइएको छ।

प्रवक्ता खरेलले राज्यका सबै संयन्त्रहरू कानुनी, विधिसम्मत र व्यवहारिक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।