हिपमत डटकम
काठमाडौं ,पौष २१ गते

आफ्नो उखु दिएबापत् चिनी उद्योगका मालिकले रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै संघीय राजधानीमा आन्दोलनरत किसान र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वनमा जोड दिँदै नागरिक दैनिकले ‘पालो सम्झौता कार्यान्वनयनको’ शीर्षको सम्पादकीय लेखेको छ । ‘बल सरकारको कोर्टमा छ । उसले चाह्यो भने चिनी उद्योगीहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याएर किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गराउनेमात्र हैन, कारबाहीसमेत गराउन सक्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अब आफूले निमुखा किसानसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेर सरकारलाई आफू साँच्चै गरिब र विपन्न र किसानमैत्री छु भन्ने प्रमाणित गर्ने उपयुक्त अवसर समेत आयएको छ ।’ त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले पनि ‘उखु किसान फेरि काठमाडौं आउनु नपरोस्’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै सरकारले उद्योगीलाई जिम्मेवार बनाएर सम्झौता कार्यान्वनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘वर्षौ उधारोमा करोबार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि उखु उद्योगीलाई जिम्मेवार बनाउन सरकार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा दृढ हुुनुपर्छ । सम्झौता जुनसुकै हलतमा कार्यान्वन गराउनुपर्छ ।’चिनी उद्योगी र उखु किसानबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले ‘सहमति कार्यान्वनमा इमानदार बन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सरकारले अहिले किसानसित भएको उधारो सहमतिलाई छिटै नगदमा परिणत गर्न सकारात्मक पहल गर्न जरुरी छ । उद्योगीले पनि दम्भ परित्याग गरी किसानमैत्री व्यवहार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।त्यस्तै गोरखापत्र दैनिकले उद्योग मन्त्रालय र उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनको कष्टकर दैनिकीबाट विश्राम लिएर उखु किसान घर फर्कने भएको उल्लेख गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ‘फेरि पनि उनीहरुको माग पूरा नहुने अवस्था आउने भएमा सरकारसँग भएको र प्रजिअसँग भएको सहमतिको तात्विक भिन्नता नरहने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा किसानले बक्यौता पाउने इमान्दारीपूर्वक काम हुनु आवश्यक छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । नेपाल समाचारपत्रले पनि सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वनलाई जोड दिँदै ‘उधारो नबनोस् सम्झौता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– कृषकलाई उत्साहित गर्न नयाँ समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ, भारत र अन्यत्रबाट आयात हुने चिनीको कालोबजारी रोक्दै समस्या नबल्झिने वातावरण सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । किसानसँगको पछिल्लो सम्झौता उधारो बन्नुहुँदैन ।कारोबार दैनिकले उखु किसान र सरकारबीच अन्ततः उधारोमै सहमति भएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वले किसानको विद्रोहपछि पनि क्रमभंगता गर्न सकेन, उधारो प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिए । उखु किसानको संवेदनशील विषयमा उधारोमै सहमति गराएर गराईनु बिडम्बना हो । अब अर्को अग्नी परीक्षा शुरु भएको छ कि निर्धारित मितिभित्र भुक्तानी दिन नसके यसलाई इतिहासका पानामा अर्को गद्दारीका रुपमा लेखिनेछ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले राष्ट्रि बालीको उत्पादन घट्दै गएको उल्लेख गर्दै ‘धान र धन’ शीर्षकामा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– यो आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५९ हजार टनले राष्ट्रिय बाली धानको उत्पादनमा कमी आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जिडिपीमा एक प्रतिशत गटबढ हुन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि दुखद् हो । कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डको विस्तार सम्पन्न भएपनि त्यो सडकमा दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अभियानले ‘चक्रपथ विस्तारमा सावधानी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘पहिलो चरणको विस्तार सम्पन्न भएपछि त्यो सडकमा दुर्घटना बढेको छ । सडक पार गर्न निकै समस्या रहेको यात्रुको गुनासो रहेको छ । तर, यसमा सुधार ल्याउन अझै पनि सडक विभाग सक्षम रहेको देखिँदैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।