अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित आठ जनाविरुद्ध कर्मचारी नियुक्ति र कार्यालय भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार कार्यालयका प्रमुख मल्ल, नायब सुब्बा सन्तोष गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर गणेशबहादुर केसी र तत्कालीन हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहको मिलेमतोमा गलत दरबन्दी तयार पारी उनीहरुको नाममा तलब भत्तासमेत लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । गलत विवरण तयार पारी १५२ स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी पटकपटक गरी १४७ जना र २६० जनाको दरबन्दी थप भएको उल्लेख गरी रु एक करोड ८२ लाख छ हजार ९०० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कार्यालय प्रमुख मल्लविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहले पनि गलत दरबन्दी खडा गर्न सहयोग गरेको पाइएकाले रु एक करोड ८२ लाख छ हजार ९०० नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले नायब सुब्बा गौतमविरुद्ध पनि प्रमुख मल्ल र शाखा अधिकृत सिंह बराबरै बिगो दाबी माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटर केसीविरुद्ध पनि रु एक करोड ८२ लाख छ हजार ९०० र लेखापाल शालीग्राम पौडेलविरुद्ध रु एक करोड ७५ लाख ५८ हजार ६३० बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । सोही अभियोगमा कार्यालयका नायब सुुब्बा रणबहादुर बोहोराविरुद्ध रु ३० लाख तीन हहजार २१०, साविक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेखमा कार्यरत लेखा नियन्त्रक शुभाकर न्यौपाने र लेखापाल दीपबहादुर थापाविरुद्ध पनि कार्यालय प्रमुख मल्ल बराबरकै बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय बिपीनगर डोटीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नृपबहादुर बोहोराले अवैध काठ तस्करी गरेर ट्र्याक्टरमा लोड गरिरहेकासँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बोहोराविरुद्ध रु ६१ हजार २० र केदार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर साउदविरुद्ध पनि समान बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै आयोगले नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत मावि पर्सामा सरकारी स्रोतबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा प्रधानाध्यापक सन्तोषकुमार गुप्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गुप्ताविरुद्ध रु छ लाख बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ ।