नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको पृष्ठभूमिमा भारतमा केही मानिसहरूले नेपालको झण्डा जलाएको देखिने तस्बिर र भिडिओ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्।
यो घटनाका सम्बन्धमा नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यो घटनाको संवेदनशीलता र औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विज्ञका मिश्रित धारणा छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले यस्ता क्रियाकलापले देशको संवेदनशीलताको मर्ममै प्रहार हुने भएकाले सामान्य ठान्न नहुने मान्छन्।
‘हिमालमा झण्डा राख्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन’
नेपालको प्रतिक्रिया आवश्यक छ?
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका त्यस्ता सामग्रीलाई उद्धत गर्दै थुप्रै नेपालीहरूले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्।
ती सामग्रीको आधिकारिकताबारे बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।
तर संवैधानिक मामिलाविज्ञ विपिन अधिकारी झण्डा जलाउने घटनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सबैजसो देशले गर्ने भए पनि त्यस्ता सबै घटनामा सरकारहरूले प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक नहुने ठान्छन्।
कानुनविद् अधिकारी भन्छन्, “त्यस्ता गतिविधिमा सत्तापक्षको संलग्नता, ठूला राजनीतिक पार्टी वा कानुनी निकाय नजोडिएसम्म खुला समाजमा मानिसहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ।”
तर नेकपाका रिजाल भने यस्तो विषय औपचारिक रूपमा त्यहाँको सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय रहेको ठान्छन्।
तस्वीर कपीराइटRSS
‘ध्यानाकर्षणको विषय’
उनी भन्छन्: “यस्तो परिस्थितिमा अनावश्यक रूपमा आफ्नो देशको झण्डा दुरूपयोग र दुर्व्यवहार भएको कुरा हामीले चासो राख्नुपर्ने विषय हो।”
“त्यस्ता घटनाहरू हुँदा सम्बन्धित देशहरूको ध्यानकार्षण गराउने परम्परा विश्वभर प्रचलित छ।”
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारीले यस्ता घटनामा प्रतिक्रिया जनाउनुअघि त्यस्ता सामग्रीको आधिकारिकता खोजिने बताए।
उनले भने: “त्यो साँच्चिकै भएमा समेत त्यस्ता कदमको संवेदनशीलता पहिले मुल्याङ्कन गरिनेछ। यस्ता सबै घटनामा प्रतिक्रिया जनाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।”
संवेदनशीलता
नेपालमा अन्य देशका झण्डा, देशी-विदेशी व्यक्तिका पुत्ला र संविधान जलाउने गतिविधि भएका छन्।
त्यस्तो भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेका छन्।
सम्बन्धित राजदुतले ध्यानाकर्षण गर्दा त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाव पर्ने गरेको छ।
संविधानविद् अधिकारी भन्छन्: “कतिपय देशमा झण्डालाई आस्थाकै रूपमा पनि लिइन्छ भने उदारवादी देशहरूले त्यसलाई ठूलो विषय बनाएका पाइँदैन।”
१.
२.
३.
