पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल मंगलबार बिहानै एउटा समाचार पढेर वाल्ल परे । समाचारको शीर्षक थियो- ‘पशुपति सफाइका लागि भारतको ४ करोड सहयोग ।’
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत र वाग्मती सफाइका एक अभियन्ता समेत रहेका उनले त्यसपछि टि्वट गरे- ‘पशुपतिको व्यवस्थापनमा विदेशी सहयोग लज्जाको विषय !’
नेपाली अधिकारीले सम्झौता गरिरहेको तस्वीरसहितको त्यो समाचारबाट हैरान भएका उद्योगपति वसन्त चौधरीले त्यसअघि नै टि्वटरमा पोस्ट गरिसकेका थिए- वाह ! यस्तो समय पनि देख्नुपर्यो, पशुपतिनाथको मन्दिर सफा राख्न चाहिने यति सानो रकमको लागि पनि छिमेकी मुलुक गुहार्नुपर्ने, मन्दिर सफा गर्न त हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउँदैन भने, तमाम विकृति कसरी सफा होला ?
सन् १९७९ मा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति मन्दिर परिसर सफाइका लागि भारत सरकारबाट ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सहयोग लिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सोमबार सम्झौता गरेको छ । यो रकमबाट मन्दिर परिसरमा शौचालय बनाउने कोषको योजना छ ।
यो परियोजना भारत आफैँले स्वेच्छापूर्वक दिएको होइन, माग भएर दिएको हो । कोषले २०१९ अक्टोबरमा परियोजना प्रस्ताव पठाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको यो परियोजना १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य छ ।
चौतर्फी आलोचना
पशुपतिनाथको सरसफाइमा समेत विदेशी सहयोग मागिएकोमा चौतर्फी आलोचना भएको छ । पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले विगतलाई पनि सम्झिएका छन् ।
वाग्मती सरसफाइमा भारतको गायत्री परिवारका सातसय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने प्रस्ताव आउँदा आफूले ‘हाम्रो फोहोर सोहोर्न विदेशी लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन’ भनेको उनले स्मरण गरेका छन् ।
‘गाडी नै चढिसके भनेपछि मैले ठिक छ १० जनासम्म आउँदा हुन्छ भनेँ, पहिलो दिनको अभियानमा ५० जनाजति सामेल भए,’ पौडेल भन्छन्, ‘अर्को हप्ताबाट नआउनू भनेर उनीहरूलाई टारेको थिएँ । फोहोर हामीले गर्ने, सफाइचाहिँ अरूले गरिदिनु पर्ने ?’
पौडेल संलग्न वाग्मती सफाइ अभियान ३७५ हप्ता कटेको छ । वाग्मतीको रुप फेरिएको पनि छ, त फोहोरमुक्त हुन सकेको छैन ।
‘मन्दिरमा कसैले व्यक्तिगत रुपमा जति पनि सहयोग वा दान गर्न पाउँछ, दाता बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मागेर, परियोजना नै बनाएर, सही छापै गरेर अर्को राज्यसँग मन्दिर सफाइका लागि पैसा लिनु त लाजमर्दो नै भयो ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डन पनि पशुपतिनाथका लागि विदेशीको सहयोग नलिँदा राम्रो हुने बताउँछन् । नयाँ प्रविधि प्रयोग हुने गतिलो काम गर्दैछौं, ठूलो खर्च लाग्दैछ भने परियोजना माग्न पनि सकिने, तर खुद्रे परियोजना मागेर हिँड्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘पहिलो कुरा त आफ्नो घर आफैँ सफा गरौंं’, उनी भन्छन्, ‘फेरि पशुपतिनाथको आफ्नै आम्दानी पनि छ ।’
पशुपतिमा पर्यटन शुल्क मात्र वार्षिक १५ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म उठ्छ । भेटी र विभिन्न विशेष पूजाबाट ४० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म उठ्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि भएकोले सरकारसँग बजेट माग्न पनि समस्या पर्दैन ।
त्यसो त कोषले आफैँ बनाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा पनि कोषले पौने चार करोड रुपैयाँको लागि भारतीय दूतावासलाई गुहारेको देखिएको छ ।
कोष भन्छ- सरकारी समझदारीअनुसार
कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको समझदारीअनुसार नै २५ करोड सहयोग लिन लागिएको बताउँछन् ।
‘कुचो लगाउँन यो सहयोग लिएको होइन, पुरानै योजना अनुरुप ठूलो क्षमताको शौचालय र स्नानघर बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सरसफाइका लागि लागि खर्च गर्ने भनेको रकम त्यही अनुदानको हिस्सा हो ।’
उनले भारत सरकारकै सहयोगमा घाटस्तरीकरण पनि गर्न लागिएको बताए । गुहृयेश्वरीदेखि तिलगंगासम्म वाग्मतीको बहाब बढाउन सो अनुदान खर्च गर्ने अर्को प्रस्ताव तयार भएको ढकालले बताए । सुन्दरीजलबाट पाइपलाइनमार्फत पशुपतिसम्म पानी ल्याएर प्रवाह बढाउने योजनामा छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् ।
‘लकडाउनपछि पशुपतिको आम्दानी खुम्चिएको छ’, सदस्यसचिव ढकाल भन्छन्, ‘सहयोग लिन सरकारीस्तरमा भएको सहमतिअनुरुप नै यस्ता परियोजनाहरू बनाएका हौं ।’
यसअघि भारतले तीनकरोड रुपैंया खर्च गरेर तीर्थयात्रीहरूका लागि धर्मशाला बनाइएको थियो । त्यसलाई पनि कोषले ‘आम्दानी बढाउन’ निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा लगाएको छ ।
१.
२.
३.
