प्रदेश १ को मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलयले मुख्यमन्त्री शेरधन राइलाई आज ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको छ । काग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाको नेतृत्वमा गएको सासदहरुको टोलिले ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको हो । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको , भ्रष्टाचार गरेको, व्यवस्थित क्वरेनटिन बनाउन नसकेको लगायतका १३ बुदे माग पत्र सहितका विषयलाई समेटेर ध्यानअकर्षण पत्र बुझाईएको हो । कोरोना भाइरसका कारण विकराल बन्दै गएको परिस्थितिका बारेमा सरकारलाई दबाब दिन स्वदेश र विदेशबाट एक साथ प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सो पत्र बुझाएको हो । कोभिड–१९ सङक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी जनताको सरोकार र आवश्यकताका बिषयलाई सम्बोद्यन गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएको हो ।

काग्रेस संसदिय दलका नेता राजिव कोईरालाले मुख्यमन्त्री राइको ध्यान आकर्षण गराउदै ध्यानअकर्षण पत्र बुझाए । त्यसैगरी आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्वदेश तथा विदेशबाट एक साथ सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ्ग जिल्ला समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्ग मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा व्यवस्थापन खर्चमा भ्रष्ट्राचार गरेको, जनताको जनजीवनबारे महत्व नदिएको, जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको र बलात्कार तथा हत्या जस्ता अपराधिक गतिविद्यिलाई समेत नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न नसकेको कांगे्रसले पठाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मोरङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेसले महिला, बालबालिका, गर्भवती तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित क्वारेन्टाईनहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीप तथा दक्षतालाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउनुपर्ने, लकडाउन प्रभावित वर्गका लागी दोश्रो चरणको बिशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, लकडाउन अवधीभरको ब्याज तथा कर मिनाहा गरि उद्योगी व्यावसायीलाई राहत प्रदान गरिनुपर्ने, विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाईनहरुमा थप चिकित्सकिय जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तत्कालै मोरङ्गमा १ हजार शैयाको सुविधा सम्पन्न आईसोलेशन वार्डको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र लकडाउन अवधिमा विद्यार्थीहरुले तिर्नुपर्ने शैक्षिक शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने लगायतका २२ बुँदे मागहरु समेटिएका छन् ।