दिन जति बित्दै गयो, संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पारित गर्ने प्रयत्न त्यति नै समस्यामा पर्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले एकदमै भर गर्नुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले समेत हालै ‘त्यो त पास गर्न सकिन्न कमरेड’ भनिसक्नुभएको छ ।

पूर्वमाओवादीतर्फ बादल समूहकै देव गुरुङ, पम्फा भुषालहरु एमसिसीबारे झन् कडा अडानमा हुनुहुन्छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसिसी चीनले अगाडि सारेको बिआरआईविरुद्ध आएको इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको भन्दै चर्को विरोधमा देखिनुभएको छ ।

यसप्रकार एमसिसीबारे पार्टी सचिवालय बैठकमा ६ र ३ को स्थिति देखा पर्दैछ । ६ विरुद्धमा र ३ पक्षमा छन् । एमसिसीको मूल डकुमेण्टमा शेरबहादुर देउवा कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको भए पनि एउटा गल्ती केपी ओली सरकार गठन भएपछि गरिएको बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसीको प्रोजेक्ट इम्प्लोइमेन्ट एगृमेण्ट (पिइए) मा हस्ताक्षर गरेको खुलासा भएको हो । जबकि, परियोजना स्वीकृत भएपछि वा संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै गरिने पिइए अतिविश्वासका कारण अगाडि नै गर्ने गल्ती यो सरकारबाट भइसकेको छ ।

त्यसपछि एमसिसी केवल आर्थिक विषयमात्रै नरहेर राजनीतिक, कानुनी, संवैधानिक विषयसँग पनि जोडिएको छ ।