खबर ठुलो छ

सही मूल्यांकन नभए पौने पाँच लाख विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र विषय छनोटमा प्रभाव पर्ने
०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) मा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारको निर्णयपछि अभिभावकले निजी विद्यालयमा उच्च ग्रेडका लागि दबाब दिन थालेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएको र विद्यालयसमेत क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग भएकाले पहिलेजस्तै गरी परीक्षा लिन नसक्ने अवस्था भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसइईको ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेपछि अभिभावकले दबाब दिन सुरु गरेका हुन् ।

सरकारको निर्णय सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि निजी विद्यालयका अभिभावकले विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकलाई दबाब दिन थालेको पाइएको छ । जोरपाटीस्थित एक निजी विद्यालयका शिक्षक गणेश बस्नेतले सरकारको निर्णय जानकारी पाएलगत्तै बिहीबार बिहानैबाट अभिभावकहरूको फोन आउन थालेको बताए । ‘एसइईको नम्बर विद्यालयले दिने भन्ने खबर सुन्यौँ, हाम्रा बालबालिकालाई ए प्लस दिनुपर्छ भनेर फोन आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्कुलले पहिलेका मूल्यांकनलाई आधार नबनाउने हो भने सबैलाई सबै विषयमा ए प्लस दिन दबाब छ, जिम्मेवार नहुने हो भने २५ अंकको प्रयोगात्मकमा राम्रालाई पनि २५ र कमजोरलाई पनि २५ अंक दिएजस्तै हुन्छ ।’ राम्रो मूल्यांकन नभएमा कोरोना ब्याच भनेर ०७६ को एसइई दिने विद्यार्थीलाई खिन्नता हुन सक्ने उनले बताए । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्तो दबाब जताततै सुरु भएको छ ।

ad
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ०७६ को एसइईमा कुल चार लाख ८२ हजार दुई सय १९ विद्यार्थी छन् । एसइईको विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ६ चैतमा हुने भनिएको एसइईका प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रनजिकको चौकीमा पुगिसकेका थिए । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि परीक्षा एक दिनअघि स्थगित भएको थियो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार परीक्षा लिनुपर्ने भएकाले आन्तरिक मूल्यांकनका लागि कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्दछ । विद्यालयले गरेको मूल्यांकन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र त्यहाँबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।

सरकारको निर्णयबाट विद्यार्थी र अभिभावकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अभिभावक अर्जुन कोइरालाले संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि एसइई परीक्षा नगर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताए । उनले आफ्नो छोराको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको बताए । ‘लामो समयको अन्योल हटेकोमा छोरा खुसी छ, तर आफ्नो तयारी गरेर पर्फमेन्स हेर्न नपाएकोमा दुःखी छ,’ उनले भने ।

परीक्षाको मानसिक तनावमा रहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनबाट ग्रेडसिट दिने निर्णयले राहत भएको छ । तर, विद्यार्थीको क्षमताअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन सही नभएमा जीवनभर पनि तनाव हुन सक्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । एसइईपछि कक्षा ११ मा छनोट गर्ने विषयले विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत प्रभाव पार्दछ । एसइईमा विद्यालयले विद्यार्थीको सही मूल्यांकन नगरे भोलिको बाटोसमेत प्रभावित हुने खतरा छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले सरकारको निर्णय आइनसकेको र आएपछि मात्र अवस्था विश्लेषण गर्न सकिने बताए । अहिलेसम्म विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्यांकन बोर्डमा पठाउने चलन नभएको र प्रयोगात्मकमा जस्तै गरी नम्बर दिएर पठाएमा समस्या हुने बताए । विद्यार्थीको एसइईको नतिजाका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने भएकाले संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ छ ।

आंशिक र खुला विद्यालयको मूल्यांकन झनै कठिन
एसइईमा नियमित मात्र नभएर आंशिक र खुला विद्यालयका विद्यार्थीले समेत आवेदन फारम भरेका छन् । ०७६ मा कुल चार लाख ८२ हजार सात सय सात सहभागी हुने भएका थिए । एसइई परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन भरेका ३१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी घटेका छन् । कक्षा ९ मा चार लाख ९७ हजार सात सय विद्यार्थीले एसइईको रजिस्ट्रेसन भरेकामा एसइईको फारम भर्ने नियमिततर्फ साधारण र प्राविधिक गरी चार लाख ६६ हजार एक सय थिए । त्यसैगरी, ग्रेड वृद्धिका लागि १६ हजार ६ सय सात विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । सी र सीभन्दा कम ग्रेड ल्याउनेले मात्र आंशिक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

नियमिततर्फका विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थाले आन्तरिक परीक्षा लिएको र उनीहरूको रेकर्ड हुने सम्भावना भए पनि अघिल्लो वर्षको नतिजालाई चित्त नबुझाएर ०७६ को परीक्षामा सहभागी भएकाको मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण छ । बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले यी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल नगरेको बताए ।

उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र पाएर गरिखान नसक्ने नहोस् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसइईको प्रमाणपत्र दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । एकपटकका लागि मात्र होइन, सधैँका लागि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्‍यो । यो निर्णयसँगै केही चुनौती पनि छन् । निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र दिन खोज्ने र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र उत्कृष्टताको पाउने, तर गरिखान नसक्ने नहोस् । बदमासी गर्ने ठाउँ छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि छन् । यदि सही मूल्यांकन भएन भने विद्यार्थीले सधैँ हाम्रो प्रणालीलाई गाली गर्नेछन् । अहिले ए वा ए प्लस ल्याएर साइन्स पढ्ला, त्यसमा असफलता पाउँदा भविष्यलाई नै असर गर्छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्–विद्यालयले सक्षमता देखाउँछन् भन्ने विश्वास छ

अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको हो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीका लागि भएकाले संकटका वेला उनीहरूलाई सहज बनाइएको हो । विद्यालयले विद्यार्थीमा भएको सक्षमता देखाइदिने हो । मूल्य सिकाउने, ज्ञान दिने विद्यालयले वास्तविक मूल्यांकन गर्छन् भन्ने विश्वास छ । वस्तुवादी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकनको कार्यविधि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गर्छ । विद्यालयले गरेको मूल्यांकन जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउँछन् र त्यहाँबाट बोर्डमा आउँछ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर हामीले यो काम छिट्टै सकाउनुपर्छ ।

वास्तविक मूल्यांकन नगरे विद्यार्थीलाई नै धोका हुन्छ : टीकाराम पुरी
अध्यक्ष, प्याब्सन

कोरोनाका कारण परीक्षा नभएर निराश भएका विद्यार्थीलाई सरकारको निर्णयले राहत दिएको छ । अब विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न प्रिन्सिपल, शिक्षकले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । सही मूल्यांकन नगरे विद्यार्थीले राम्रो ग्रेड पाउने, तर गुणस्तर नहुने हुन्छ । क्षमताभन्दा बढी जिपिए प्राप्त गर्दा उनीहरूको आकांक्षा बढी हुन्छ, भोलि विद्यार्थीकै लागि पनि धोका हुन्छ ।

अभिभावकको दबाब झेल्न नसक्ने विद्यालयको मूल्यांकन सही नहुन सक्छ : ऋतुराज सापकोटा
अध्यक्ष, एनप्याब्सन

सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनबाट ग्रेडसिट दिने भनेकाले निजी विद्यालयलाई अभिभावकको धेरै दबाब पर्छ । दबाब झेल्न नसक्ने विद्यालयले सही मूल्यांकन नगर्न सक्छ । अहिले विद्यार्थीले विद्यालयले लिने परीक्षाका रूपमा बुझ्न थालेकाले अलि बढी जान्ने विद्यार्थी खुसी देखिँदैनन् । यो खबर आजको नया पत्रिकामा प्रकाशित ।

शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया