वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारप्रतिको दायित्वबाट सरकार पन्छिएको छ। करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुदाँहुदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको छ। सरकारले तत्कालै २५ हजार कामदार स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर हवाई टिकटलगायत अधिकांश रकम कामदार आफैले खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। श्रमस्वीकृति लिँदा हरेक कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा रकम तिर्छन्। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका र अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। तर कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामारीका क्रममा कामदार फिर्ता ल्याउँदा करार अवधिभित्र रहेका बोर्डले र करार अवधि सकिएकालाई सरकारले खर्च गरी कामदारको उद्दार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गर्न अझै कार्ययोजना ल्याइएको छैन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा तुलसी सुवेदीले लेखेका छन् ।