गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमको निरन्तरताका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिइने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सीपमूलक तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका माध्यमबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना महामारीको कारण शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थान गर्न ऋणमा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान तथा थप कर्जा प्रवाह गर्न गराउन बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत र साधनको आधारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दै काष्ठ तथा वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको स्थापनामा जोड दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

भू तथा जलाधार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, भूक्षय न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले ताल तथा सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ताल प्राधिकरण र विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान गर्न विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । प्रदेशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र नियमित बनाउन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।