खबर ठुलो छ

हिपमत डटकम
काठमाडौँ, १३ पुस ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीनिकट प्रेस संगठन नेपालका पदाधिकारीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा शनिबार यति समूहको लिज अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी छँदै थप गर्ने ‘विवादास्पद’ निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर लिज अवधि थपिएको दाबीसमेत गरे । ‘पहिला हचुवाको भरमा मूल्य राखेर कौडीको भाउमा लिजमा दिने प्रवृत्ति थियो । अहिले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर मूल्य तोकी लिजको अवधि थपिएको हो, त्यो निर्णय कानुनसम्मत छ,’ उनले भने । उनले लिजमा लिने संस्थाले गोकर्ण रिसोर्टमा थप केही संरचना बनाउन समय लाग्ने भएकाले पहिले नै समय थपिएको बताए । ‘अवधि बाँकी रहँदै कि सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट नचलाउने भन्नुपर्‍यो, कि अरू केही गर्नुपर्‍यो । जब लिजमा लिएकाले थप प्रगति गर्छु, आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ भने म्याद थप नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । उनले पहिले नै म्याद थप नगर्दा लिजमा लिने संस्थाले संरचना निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो । निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ । त्यसैले समय बाँकी छँदै लिज अवधि थप्नु अनुचित होइन ।’

सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जग्गा थप २५ वर्ष यति समूहलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिएको हो । बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै र कम भाडामा लिजमा दिएको भनेर सरकारको चौतर्फी विरोध भइराखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला सरकारका पालामा नेपाल ट्रस्टको जमिन र अरू सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिँदा घोटाला भएको दाबी गर्दै त्यसमाथि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारका पालामा यति समूहलाई ट्रस्टको कालीमाटीस्थित जग्गा र सगरमाथा निकुञ्जको जग्गा लिजमा दिइएको उल्लेख गर्दै ती निर्णयसमेत आफ्नो सरकारको पालामा भएको भनेर विरोध भइरहेकामा आपत्ति जनाए । ती लिजको निर्णयमा घोटाला भएको जिकिर गर्दै उनले छानबिन गरिछाड्ने बताएका हुन् । ‘उहिलेको मितिमा दिएको कुरामा अहिलेको सरकारलाई जोडियो तर अहिलेको सरकार कमिसनखोर होइन, जग्गा लिजमा दिने ती निर्णयमाथि छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्ले देउवाको काम चलाउ सरकारका पालामा भएका अधिकतर निर्णय बदर गरेको थियो । कालीमाटीस्थित ट्रस्टको जग्गा र सगरमाथा निकुञ्जको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने देउवा सरकारको निर्णय भने यथावत् राखिएको थियो । देउवा सरकारको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने लिजको निर्णय नचलाई नयाँ नियुक्ति र सरुवा बढुवाजस्ता सामान्य निर्णय मात्र ओली सरकारले बदर गरेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया