प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना भाइरसको जोखिम रोकथामका लागि अझै लकडाउन लम्बिनसक्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको भिडियो कन्फरेन्समा भएको कुराकानीको उनले खुलासा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईसँग यसै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

तपाईंहरु र प्रधानमन्त्रीबीच के के कुराकानी भयो ?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग लगभग साढे पाँच घण्टा भिडिया कन्फरेन्समा बैठक भयो । यो बैठक असाध्यै राम्रो र समयसापेक्ष थियो । अहिले विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन रहेको पनि १९ दिन भइसकेको छ । त्यसिको बारेमा अहिले प्रदेशहरुमा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के के प्रयास भइराखेका छन् । रोकथामका लागि के के सतर्कता अपनाइएको छ भन्ने विषयमा बुझ्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रसँग भयो । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामी अत्यन्तै सचेत र सतर्क छौं । यदि हामीले सुरुबाटै यस्तो विधि नअपनाएको भए अहिले मुलुक भयावह अवस्थामा पु्गिसक्ने थियो । त्यो निष्कर्ष निकालियो । अर्को सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु लागिराखेका छौं । केही प्रदेशमा भाइरसको संक्रमहरु देखा परेको छ । त्यसमा पनि अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १ मा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन । तर, कुनै पनि बेला संक्रमण हुन सक्छ भनेर सम्पूर्ण तयारीमा जुटिरहेका छौं ।
यो बैठकमा तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीलाई के के सुझाव दिनुभयो ?
पहिलो कुरा त हामीले भारतको खुल्ला सीमानाकै कारण जोखिम भएको कुरा उल्लेख गरेका छौं । त्यसको लागि नाकाहरुलाई कुनै पनि बहाना र निहुँमा खुकुलो पार्नुनहुनेमा जोड दिएका छौं । साथै लकडाउनलाई कहिलेसम्म लाने भन्ने कुरा पनि दुईदेशबीचको समझदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने देखि लिएर कुनै पनि हालतमा सीमामालाई खुल्ला गर्नुनहुने कुरालाई जोड दिएका छौं । त्यसैगरी लकडाउनलाई राज्यले थोपरेको रुपमा नलिएर हरेक नागरिकले आफ्नो लागि हो भनेर पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छौं । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लकडाउनको कुनै विकल्पै छैन । अहिलेसम्म हाम्रो मुलुक लकडाउन नगरेको भए महामारीको भुंग्रोमा हामी फसिसक्ने थियौं । अहिलेसम्म नेपालमै बसोबास गर्ने नेपालीमा देखिएको छैन । बाहिरबाट आएकाहरुमा मात्रै देखिएको छ । यो असाध्यै सुखद् कुरा हो । अब हामीले तेस्रो मुलुकबाट भन्दा भारतबाट आउनेहरुमाथि आवश्यक निगरानी र खोजतलासको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सीमानामा बसोबास गर्नेहरुसँग होस् या नाकाबाहेकका ठाउँबाट लुकिछिपी आउने कुरा होस् त्यसमा पुरा टाइट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अब भारतसँगको सीमाना कति महिना बन्द गर्नुपर्छ ?
त्यसको लागि पनि हामीले भारतको स्थिति कस्तो हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । किन भने नेपालमा यो संक्रमण नै देखिएन । पुरै संक्रमणरहित भयो भने पनि भारतमा समस्या देखियो भने दूर्भाग्य हुन्छ । भारतले मात्रै एकपक्षीय रुपमा नाकाहरु खोल्ने कुरा पनि घातक हुन्छ । यो विषयमा भारत पनि गम्भीर र चिन्तित छ, नेपाल पनि चिन्तित र गम्भीर हुनैपर्छ । त्यसैले दुई देशबीच उच्चस्तरीय समितिमार्पmत बसेर छलफल गरेर कसरी जाने भनेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरुको लकडाउनको कुनै विकल्पै छैन । यहाँ केही गरी महामारी फैलिहाल्यो भने साधन, स्रोत, जनशक्तिका सबैका हिसाबले कमजोर छौं । हामीभन्दा धेरै शक्तिशाली र विकसित मुलुकहरु अहिले यो रोगबाट तिलमिलाएको अवस्था छ । त्यसैले हामी नेपालीहरुले गाउँ–गाउँ, टोलटोल, घरघरमा सरसल्लाह गरेर आवागमनलाई पुरै रोक्नुपर्छ । सिमानाका, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने कुरा, उपत्यकाबाट बाहिर जाने कुरा बाहिरबाट उपत्यका आउने कुरा अहिले पुरै बन्द गर्नुपर्छ । यिनै कुरामा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग जोड दिएका छौं ।
प्रधानमन्त्रीसँग जसरी उपत्यकाबाट जनताहरु बाहिर जान आतुर छन् तिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको प्रस्ताव हो ?
यसमा भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन । यो लकडाउन के र कसको लागि हो ? उहाँहरुकै लागि हो । अहिले त जहाँ जो छ, त्यही रहनुपर्ने अवस्था हो नि । अहिले यो वा त्यो नाममा विभिन्न वाध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्कोमा जाने भनेको घातक कुरा हो । यो बैठकमा हामीले एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने आवागमनलाई पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौं प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो । त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको तरुन्त व्यवस्था हुनुपर्छ । जसका कारणले भोलि संक्रमण फैलियो भने स्वास्थ्यकर्मीहरु उपचार गर्नबाट बन्चित हुनुनपरोस् । अर्को भनेको धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरुको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं । यो रोगबाट पूर्ण रुपमा बच्नलाई बाहिरबाट आएकाहरुलाई छिटोभन्दा छिटो रयापिड टेष्ट गरिहाल्नुपर्छ । जसको कारणले अर्कोमा संक्रमण नसरोस् । यिनै कुरा हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छौं ।
तपाईहरुले उठाएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुभयो र लकडाउन निरन्तर हुनुका साथै भारतीय सीमा र आन्तरिक उडान पनि बन्द हुन्छ हो ?
प्रधानमन्त्रीले हामीले उठाएका कुराहरुलाई असाध्यै महत्वका साथ लिनुभएको छ । साथै लकडाउन र सीमा बन्दका बारेमा पनि कुनै भावना, बहाना, नातागोताको हिसाबे आउने जाने होइन । वारिकोवारि, पारिकोपारि हुने गरी सीमानाका बन्द गर्ने भन्नुभयो । त्यति गर्दागर्दै कुनै व्यक्ति लुकीछिपी आएको पत्ता लागेमा उसलाई तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा राखिहाल्ने र त्यसमाथि चेकजा गर्ने भन्नुभयो । त्यसैले आन्तरिकदेखि सबैखाले आवागमनलाई वा उडाउनलाई पूर्ण रुपमा रोक्ने भन्ने यो लकडाउन अभैm लम्बिन सक्नेतिर संकेत गर्नुभएको छ । त्यसको साथै सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु यथासिघ्र उपलब्ध गराउने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । त्यसपछ धेरैभन्दा धेरै नागरिकको ¥यापिट टेष्ट कुरा, परीक्षणका लागि किट, पीपीई, माक्सलगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीका कुरामा पनि दारिलो ढंगले कुरा राखेका छौं । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । यो लकडउनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न किसिमका जनचेतना, काउन्सिलिङ र सहयोग आवश्यकता छ । त्यसमा तपाईंहरु लाग्नुहोस् यसका कारणले जनतामा कुनै नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नुभएको छ । त्यसमा कुनै विकल्पै छैन ।
अब काठमाडौंबाट कोही आफ्नो गाउ्रँ्र, घर जान पाउँदैनन् हो ?
अब सम्भव छैन । त्यस्तो काम गर्ने प्रयास गर्नुपनि हुँदैन । अहिले त सुरक्षित ढंगले बस्ने हो । यसको लागि खानाको समस्या हुनसक्छ । त्यसको लागि कुनै व्यक्तिलाई भोकै र नांगै बस्ने स्थिति राज्यले बनाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, ‘कसैलाई भोकले मर्न दिँदैन’ ।
त्यसोभए अब कुनै पनि नागरिक भोकले मर्नुपर्दैन ?
त्यसको लागि तिनै तहका सरकारहरु एक ढिक्का भएर लागेका छन् । कुनै नागरिकले म खान नपाएको कारणले मर्न लागेँ भन्ने अवस्था आउँदैन त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ । आजको बैठकमा प्रधानन्त्रीले यसप्रति प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले किन अस्वीकार गर्नुभयो ?
राजनीतिक दलहरु सरकारको अभियानमा सामेल हुने हो । तर, राज्यलाई निर्देशन गर्ने हिसाबले राजनीतिक दलहरुको संयन्त्र बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ । यो अभियानमा राजनीतिक दलहरु पनि सामेल हुनुहुन्छ । गतिविधिहरु गरिरहनुभएको छ गर्ने त्यही हो । यतिबेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहमा सरकार छन् । तिनलाई राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षी पार्टीहरुको हो । यो सरकारमाथि छुट्टैखालको संयन्त्र बनेर त्यसले सरकारलाई यो वा त्यो भन्ने आदेश समिति बन्न सक्दैन ।
अहिलेको महामारीसँग लड्न वर्तमान सरकार सक्षम छ, कुनै संयन्त्रको आवश्यक छैन हो ?
यस रोगसँग लड्न आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरु सरकारले केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीयहुँँदै वडातहसम्म बनाइसकेको छ । त्यसकै माध्यमबाट हामीले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसरी अहिलेको कोरोना भाइरससँग लड्ने संयन्त्र बनाइसकेपछि फेरि राज्य कमजोर भन्ने जस्तो अर्को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र किन चाहियो ?
तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले त उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले आजैको बैठकमा सरकार प्रमुख र पार्टी अध्यक्षको दुईको हैसियतले प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । त्यसकारण अन्य कुराहरुतिर जानुको जरुरी छैन ।