म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने योजना स्थापनाको आठ वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिएको छ । तीव्र रूपमा बस्ती विकास भइरहेको पालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा मापदण्ड पुग्ने जग्गा निःशुल्क दिन नसक्नु, सरकारी दररेटअनुसार उपलब्ध गराउन रुचि नदेखाउनु, विवाद, समन्वयको कमी र मुद्दाका कारण जग्गा प्राप्ति सकसपूर्ण बनेको हो ।

स्थानीयवासीबाट निःशुल्क जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि गाउँपालिकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन अनुमति दिएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा जग्गा खरिद गर्न वार्षिक रु एक करोडका दरले विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ र भाडामा वार्षिक लाखौँ बजेट खर्चनुपरेको छ । भाडाको घरमा रहेका साँघुरा कोठामा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको प्रशासन शाखाका प्रमुुख सुर्दशन पौडेलले जानकारी दिए । कार्यालय सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले मासिक रु ६७ हजार ५०० घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ ।

माटेबगरमा रहेको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको भवन मर्मत गरेर गत वर्षदेखि कृषि र पशुु सेवा शाखा सञ्चालन भएको छ । स्थापनाको तीन वर्ष साविक बाबियाचौर गाविसको भवनमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय २०७८ सालमा भाडाका घरमा सारिएको थियो । गाउँपालिका सरेपछि उक्त भवनमा वडा नं २ को कार्यालय सञ्चालन भएको छ ।

मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले स्थापनाकालदेखि नै जग्गा खोजे पनि विभिन्न कारणले नपाएको बताए । “मापदण्डअनुसारको छ रोपनी जग्गा नभएसम्म भवन बनाउन सङ्घीय सरकारले अनुदान दिँदैन”, उनले भने, “निःशुल्क जग्गा नपाएपछि खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि पाइएको छैन । प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

निःशुल्क र खरिद गर्ने जग्गा नभएपछि माटेबगरस्थित सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको अध्यक्ष रोकाले बताए । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा बाबियाचौरका समुदाय र राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग नपाएको उनले गुनासो गरे ।

छवटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा मङ्गलासहित अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा अल्झिएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकाले घट्टेखोलामा स्थानीयवासीले उपलब्ध गराएको जग्गामा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि स्थानीयवासीसँग समन्वय गरेर पालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर गत आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण सुरु गरेको छ । सदरमुुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकाले साविक अर्थुङ्गे गाविस, भूसंरक्षण कार्यालयको भवन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।