अच्यूत गिरी

महिलाहरूलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने पुरुष नेतृत्वमा विचारमात्र प्रस्फुटन हुने गर्छ । व्यवहारमा भने यस विषयमा अनुदार सोच छ ! किन नेतृत्व लिन अघि सर्दैनन् यो समाजका महिला ।

पुरुष नेतागणले पाए महिला कोटामा चुनाव उठ्न तयार हुन्छन् सारी लाएर भनेर कहीँ कतै सामाजिक सञ्जालमा पढेको थिएँ मैले । हुन पनि हो महिलालाई सधैं पछि पर्ने यो पुरुष समाजसँग यति सजिलै महिलालाई उच्च स्थानमा राख्ने ह्याउ छैन ।
स्थानीय तहमा अहिले लगभग ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन्् । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलालाई ल्याउनैपर्ने भएपछि दलहरूले अध्यक्ष र प्रमुखको उम्मेदवारमा पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखे, धेरै महिलालाई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमै खुम्च्याए ।
अघिल्लो चुनावमा आँक्छन् कोटामा महिलालाई उठाउने ऐन नबनेको भए यत्रो ठूलो प्रतिशतले महिला सहभागिता जनप्रतिनिधिको रूपमा कहिले बड्ने थिएन।स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७(४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही दफामा दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने उल्लेख छ ।

हामीले अघिल्लो चुनावमा जसरी उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा धेरैजसो स्थानमा महिलालाई पार्टीहरूले टिकट दिए र जिताए पनि । काम गर्न नदिएको गुनासो नआको हैन ? कुनै पनि निर्णय जनस्तरको कार्यक्रममा सम्मिलित नगर्ने केबल कागजमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको खबर छापामा नआका हैनन् । महिलाको अधिकार सधै कुण्ठित नै भयो ।

कति ठाउँमा महिला प्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम गर्न पनि सकेका छैनन् । महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्नेहरू धेरै हुन्छन् तर कसैलेपनि महिलालाई आफ्नो समाजको प्रतिनिधिको लागि तयार पर्ने न कुनै संस्था छ,न त कुनै पार्टीले यसबारेमा सोच्न सकेकोछ । पार्टीहरू केवल निर्वाचनको मुखमा महिला प्रतिनिधिहरू खोज्न थाल्छन् । जो नजिक र आफ्नो छन् ल्याप्चे लागाउन सजिलो हुन्छ, पार्टीको सदस्य दियो अनि चुनावमा उठायो ।
ठूला पार्टीमा महिला प्रतिनिधिको लागि महिलाको आकांक्षीहरु पनि सबै जसो उपमेयर नै ताकेको देखिन्छ । अलिक आशा लागेका नेतृहरू पनि यसपालीको गठबन्धनको महिमामा हराउने पक्का नै छ । के हामीले महिला नेतृहरूबाट पार्टीभित्र बिद्रोह गर्ने वातावरण बनाउने आँट गर्लान् । गठबन्दनको विरोधगर्ने हरेक पार्टीमा महिलाहरुबाट नै होला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । किन कि यसको प्रत्यक्ष असर महिला प्रतिनिधिहरुलाई नै हुने हो ।

गठबन्दनको चुनाव गर्ने शीर्ष नेताहरूको जुन तालमेल छ त्यसले महिलाको जनसहभागिता घट्ने निस्चित्नै छ । चुनावमा उठेता पनि जित्ने मौका धेरै ठाउँमा गठबन्दनले दिनेछैन । प्राथिमिकतामा पुरुष नै हुनेछन् । अब संघीयताले जन्माएको गठबन्धन चुनावी प्रक्रियाले हामीलाई सोच्ने मौका दिएको छ । वषौं हामी सिद्धान्त, फिलोसोफीको असिमित आफ्नो पार्टीका कुराहरु सामाजिक तौरले लागू गर्दै जान्छन् । कुनैपनि पार्टीमा सम्मिलित जनता,अनि कार्यकार्त बन्नेक्रममा आफ्नो पार्टीको झण्डाबोकी आत्मासाथ् गर्दै अगाडि बढ्छन् ।

एउटा चिन्हको ब्याख्या गर्दै हिंडेको, चुनावमा आएर अर्को चुनाव चिन्हमा भोट् माग्ने नैतिकता कसरी देला । गठबन्धनमै चुनाव लड़्ने हो भने कार्यकर्ताहरुले कुनैपनि पार्टीमा त्याग र तपस्या गरेर किन बस्ने ? ठूला पार्टीहरू त्यतिकै त्यति ठूलो भएका हैनन् । हरेक पार्टीमा असंख्य बलिदान दिएर समाजको लागि यो पार्टीले गर्छ भन्ने आशा हुन्छ । बलिदान दिएर बनेका ठूला पार्टीहरूले कमसेकम पार्टीकालागि सहिद भएकाहरुको सम्मान नहुने गठबन्धन–सेटिङ नगरम ।