केही वर्ष बितिसकेको छ नागरिक समाज निष्क्रिय भएको । नागरिक समाजको खाँचो अहिले पनि उत्तिकै हुनु पर्ने हो । तर यसको महत्व र औचित्व कतै हराएको जस्तो महसूस हुन्छ । यसो हुनु पनि स्वभाविक छ । किनकि निरंकुश शासन व्यवस्था भएको समयमा नागरिक समाजको भूमिका निकै नै सशक्त र सबल रहेको थियो ।

चाहे एकदलीय पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था होस् वा बहुदलीय शासन व्यवस्था नै किन नहोस् । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि शासकहरूले नागरिकका अधिकारहरू कुन्ठित गर्ने गर्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा आवाज बुलन्द गर्ने एउटैमात्र क्षेत्र नागरिक अभियान नै हुने गर्दछ भन्ने सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । यो नेपालमा मात्र होइन विश्व जगतमा नै उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ ।
त्यतिमात्र नभएर देश आपत विपत्त परेको बेलामा पनि नागरिक समाजलाई गुहार्ने गरिन्छ । देशमा राजनीतिक संकट परेको समयमा पनि नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने ०५८÷०५९ मा नागरिक समाजको आवश्यता खड्किएको थियो ।

त्यो आवश्यकतालाई नागरिक समाजले पूरा गरेको थियो । जुनबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि बलात् नियन्त्रण गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यति बेला संकटकाल लगाएर राजनीतिक दलहरूलाई गतिविधि गर्न निस्तेज गरिएको थियो । माओवादीले सशस्त्र संघर्षको बाटो अँगालेको कारण जनाउँदै देशमा संकटकाल घोषणा गरिएको थियो ।

संकटकाल लगाउने काम वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्काल प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएको थियो । त्यसको केही समयपछि उनको सरकार र संसद दुबै विगठन गरिएको थियो । यस्तो समयमा दलहरू निरीह बनेका थिए । त्यस्तो समयमा नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

नागरिक समाजकै फेरो समातेर दलहरू प्रतिगमनविरूद्ध क्रमिक रूपमा सडकमा उत्रिएका थिए । नागरिक अगुवाहरूले दलहरूलाई मञ्च उपलव्ध गराएर आफ्नो नागरिक अभियान सशक्त रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । त्यसपछि नागरिक आन्दोलन सफल पनि भएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनरागमन मात्र होइन तत्कालीन संवैधानिक राजतन्त्र पनि समाप्त भएको थियो ।

नागरिक समाजको विगतको यस्तो महत्वपूण भूमिका पछिल्लो समय ओझेलमा परेको महसूस भएको छ । ०७२ को भूकम्प गएको समयमा नागरिक समाजले केही भूमिका अदा गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर पनि त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । ०७६ मा देखा परेको कोभीड–१९ को महामारीको समयमा पनि नागरिक समाजको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी बन्न सकेन । किनभने महामारीको नाममा सरकारले नागरिकका केही आधारभूत मौलिक अधिकारहरू अघोषितरूपमा निलम्वन ग¥यो । अर्थात् नागरिकको हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित पारिएको थियो ।

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको नाममा राजनीतिक दलहरूलाई जे गर्न पनि छुट र सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन बन्देज गरिएको थियो । सरकारले राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा विभेद गरेको देखियो । महामारीविरूद्धको खोप लगाउने कुरामा पनि विभेदको नीति अख्तियार गरिएको थियो । सत्तामा हुने र पहुँच हुनेले खोप सजिलै लगाउन पाए भने सर्वसाधारणले महामारीले गाँजेको समयमा खोप लगाउन पाएनन् ।

यसरी संविधान प्रदत्त नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार अन्तर्गतको सुलभ स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुन पुगे । यसो हुनु सरकारको विभेदकारी र असमान वितरण प्रणालीकै दोष हो ।
पछिल्लो केही महीनादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ अचाक्ली बढाइएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ वृद्धि गर्नुमा सरकार मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । सार्वजनिक सवारी सेवा महंगो भएको छ । त्यसो हुनुमा सरकार र यातायात व्यवसायी बीचको भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको कुराबाट नै पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नागरिकको चुलोमा इन्धनको रूपमा बालिने एलपी ग्याँसको मूल्य महीना दिनमै दुई पटक गरेर अधिक मूल्य वृद्धि गरिएको छ ।

अहिलेको यो मूल्यवृद्धि विरूद्ध राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका छैनन् । यस्तो बेलामा नागरिकको आवाज बुलन्द गरिदिने क्षेत्र नागरिक समाज नै हो । तर नागरिक समाज निष्क्रिय छ । यसो हुनुको कारण पनि छ । नागरिक समाज राजनीति मुद्दामा मात्र बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू दलका इमान्दार कार्यकर्ता भए । जसले गर्दा आफू सम्लग्न दल सरकारमा रहेको बेला नागरिक समाजका सदस्यहरू पछि हट्ने काम गर्दछन् । जसले गर्दा नागरिक अभियान निष्क्रियमा नभई पलायन हुन पुग्दछ । अहिले पनि त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ ।

यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।