हिपमत डटकम
काठमाडौँ । सरकारले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिलाई एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी सरहको न्यूनतम तलब (रु. ३४,७३०) माग गर्दै आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत उनी आफैंसँग छ।
समितिको पहिलो बैठक आइतबार नै बसेको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले तिहार सुरु हुनुअघि नै सहमति गरी नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, “काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ।”
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीको तलब, सुविधा तथा पूर्ववर्ती परिपत्र र प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गर्ने।
पटक–पटक गरिएका सरकारी निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, नेपाल नर्सिङ परिषद्, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन्।
१.
२.
३.
