समय अनुसार छेपारोले रङ फेर्दछ भन्थे बूढापाका । आजकाल त यहाँ छेपारोले होइन मानिसले रङ फेर्न थालेको छ । त्यो पनि अरू कोही नभएर समाजको अगुवा र सचेत ठानिएका तथाकथितहरू । उनीहरू नै छेपारे रङ फेर्न उदत्त छन् ।

त्यसमा पनि आफूलाई राजनीति क्षेत्रका मसियाहरू नै छेपारे रङ फेर्नमा माहिर देखिएका छन् । कोही छ छ महीनामा छेपारे रङ फेर्न उदत्त छन् त कोही २२ वर्षे तपस्या भङ्ग गरेर छेपारे रङ फेर्दै हिंडेका छन् ।

एकपटक रङ फेरेर नपुग्दो रहेछ यिनलाई । यिनलाई राजनीतिमा छेपारे रङ फेराइले पनि कहिलै धीत नमर्ने कस्तो अनौठो रोग लागेछ कुन्नी । कोही कोही त समाजवादको ढोङ फुक्दै छेपारे रङको माला जपेर हिंडेका पनि छन् ।
सुन्दा नि उदेक लाग्छ तिनका नारा, २१ औं शताब्दीको समाजवाद रे । २२ औं शताब्दीको समाजवादबारे नि सोच्नु नि, कतै दार्शनिक पो कहलिन्थ्यो कि । अनि पुग्नपुच्छर, पार्टीको नाम पो समाजवादी रे ।

चरित्र चाहिं कमाउवादी छ । भ्रष्टाचारवादी छ । अनि भुत्रोको समाजवादी । हैन, नाम लेख्दैमा समाजवादी हुने भए सबैले लेखे भइहाल्यो नि । काम चाहिं एक पैसाको छैन । सत्ताको जुइनो समातेरमात्र समाजवाद आउदैन है । नीति र कार्यक्रम नै गोलमाल छ । भविष्य नै परनिर्भरको पेशीमा चढेको छ । पेसीको फैसला कस्तो हुने हो कसलाई के पो थाहा ।

कुन दर्शन र सिद्धान्त अनुसार चल्ने त्यो पनि अस्पष्ट छ । यस्तो तोरीलाहुरे पाराले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापित हुन असम्भ छ । यही भएको गणतान्त्रिक बहुदलीय प्रजातन्त्र त थाम्न मुस्किल परेर धरापमा पर्लापर्ला जस्तो छ ।

दलहरू गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नुको साटो सत्ता लुछाचुँडी र भागबण्डामा नै रूमलिन पुगेका छन् । यस्तो तोरीलाहुरी पाराले समाजवाद आउला त ? अँहँ असम्भव । पहिलो कुरो त यहाँ व्यवस्था गणतान्त्रिकको भयो दलहरू अगणतान्त्रिक भए ।
देश संघीयतामा गयो तर दलहरू असंघीयतामा नै छन्् । दलहरूमा संघीयता अनुरूपको राज्यको स्वरूपबारे स्पष्ट खाका नै छैन । यस विषयमा नेताहरू टालटुले पाराको भाषणवाजीमात्र ठोक्दै हिड्छन् । अनि कसरी समाजवाद आउँछ त ?

नेताहरूले गणतन्त्रको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसकेको कारण नै सत्तामा लुछाचुडी सुरू भएको हो । त्यसकै लागि दल बदलको अध्यादेश ल्याउनु परेको हो । संविधानको व्याख्या पनि अपव्याख्यातर्फ उन्मुख भएको छ ।
सुशासन र जनजीविकको सवालमा दलहरू असफल हुँदा नै संसदीय विकृतिको विकास द्रुत गतिमा हुन्छ । जो अहिले भई पनि रहेको छ । तसर्थ, यसखाले विकृतिमा दलका नेता कार्यकर्ताले दिशाविहीन हुँदै बेला बेला छेपारे रङ फेर्नु परेको हो ।

यो बेला सबैलाई पद, प्रतिष्ठा अनि पैसा चाहिएको छ । आमनागरिकको हित कसरी हुन्छ र देश कसरी उभो लाग्छ भन्ने चिन्तनले हावा खाएको छ, यतिखेर दलका नेताहरूमा । यस्तै अवस्था हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ र आत्केन्द्रित राजनीतिले पार पाउँदैन ।
जनताले अझै अँध्यारो सुरूभित्रको कहालीलाग्दो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजवाद प्राप्तिको त परिकल्पननै नगरौं । यही भएको गणतन्त्र पनि खोसिन बेर छैन ।

अहिले पनि यही गणतान्त्रिक व्यवस्था व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दा नै थेगिनसक्नु भएको छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले त यस व्यवस्थाको खुलेरै विरोध पनि गरिरहेका छन् । किन भने उनीहरूको एजेण्डामा नै थिएन, यो गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सोच ।
फुट र विभाजनले कसैको भलो गर्दैन । न जनताको गर्छ न त देशको नै भलो पर्दछ । राजनीतिक दलको त गर्ने भएन नि । अहिले दलहरूमा जुन फुट र विभाजनको रेखा कोरिंदैछ ।

यो निश्चिय पनि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर त्यसमाथि गिर खेल्ने शक्तिहरूको चालबाजी हो । दुनियाँमा विभाजित भएर तँ ठूलो कि म ठूलो । तँ बलियो कि म बलियो भन्ने अतिवादी सोच र अहंकारग्रस्त विचार बोकेर कुनै युद्ध जित्न सकिने होइन । केवल आत्मरितमा रमाउने मात्र हो ।

त्यसैले राजनीति दलका नेता कार्यकर्ताले आ–आफ्ना डम्फु नबजाएकै राम्रो । नत्र संसदीय व्यवस्थामा छेपारे प्रवृत्तिको यसरी नै विकास र बिस्तार भई नै रहन्छ । यसबाट व्यक्तिले लाभ लेलान् तर नागरिकले केवल सास्तीमात्र पाउँछन् ।
तसर्थ, राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गर्ने हो भने मुहानबाट सफा गर्न लागौं अन्यथा जनताले विकल्प खोज्न बाध्य हुनु नपरोस् । फेरि पनि भनौं छेपारे प्रवृत्ति मुर्दावाद । गणतान्त्रिक व्यवस्था जिन्दावाद, जिन्दावाद ।

यो खबर न्यु सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित छ।