देश एकखाले राजनीतिक बन्धकको अवस्थामा छ । अर्को अर्थमा भन्दा देश चार दलका चार नेताको कारण बन्धक छ । खुट्टामा काम्रो बाँधेर अनि बैशाखीको भरमा तङ्ग्रीन खोजेका सरकार अध्यादेशको युगबाट अग्रसर छ ।

अध्यादेशबाटै जारी ०७८÷०७९ को बजेट भदौ ३० गतेसम्म संसदबाट पास भएन भने संकटतर्फ धकेलिने छ । भदौ ३० गते संसद आह्वान हुने समय गुज्रिसकेको छ । विकल्प भनेको अध्यादेशबाट अर्को बजेट जारी गर्नु हो । छ सदस्यीय सरकारको मक्सद अध्यादेशबाटै देशको शासन चलाउने प्रस्ट हुन्छ ।

संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउँदा आफू अनुकूल गर्न पाइन्छ । जनमतको बेवास्ता गरे पनि हुन्छ । अध्यादेशबाट सञ्चालिन जस्तोसुकै खराब नीति र निर्देशन जनप्रतिनिधिमूलक ठाउँबाट अनुमोदन गराइ रहनु परेन । यो अप्रजातान्त्रिक अभ्यासको चरम रूप हो ।
सजिलो उपाय सत्ता सञ्चालनको अर्को कुन हुन सक्ला र ! राजनीति भाइचारा, मित्रवत, सहिष्णु र स्वस्थ स्पर्धी र बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गत नभएपछि चार दलका चार नेताहरूले जे गरे हुन्छ । नेताहरूकै तजविजी र निगाहमा देशको शासन सत्ता बन्धक बनाइँदा कसैलाई पर्वाह छैन ।
सांसदहरू त भेडाबाख्रासरह पो गन्तीमा रहे त । अध्यादेशको युगमा कुनै मूल्य र मान्यता तथा अस्तित्व स्वीकार गर्नै परेन । न संसद अवरोध हुने डर न त संसद र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने । आहा, कति हाइसञ्चो ।

माओवादी केन्द्र त एनकेन प्रकारेन संसदको मान र मर्यादा भङ्ग गर्न उदत्त छ, उसको उद्देश्य त्यही हो । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने कांग्रेस मुछिन पुग्नु दुखद हो । हुन त पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने काम शेरबहादुरले गरेका छन् । संसदीय पाटीहरू जति फुट र विभाजनतर्फ उन्मुख हुन्छन् त्यतिनै संसदीय व्यवस्थाको अस्तित्व कमजोर मात्र नभइ निकम्मा हुन्छ ।
संसदको अस्तित्व समाप्त पार्नु त माओवादी केन्द्रको नीतिभित्रै पर्दछ । माधवको नेकपा (एस) पनि माओवादीकै एजेन्डामा समाहित हुन घस्रिदो छ ।

देउवा, नेपाल, दाहाल र उपेन्द्र यादवको तजबिजी अधिकारभित्र लामो समयसम्म मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएको विषयलाई भविष्यले धिक्कार्ने छ । बहुदल प्राप्तिपछि लामो समयसम्म विभागीय मन्त्रीविहीन १७ मन्त्रालय बेकम्मा बनाइएको यो पहिलो हो ।

चारपटक सत्ता सम्हालेका शेरबहादुरको पाँचौ नेतृत्व फितलो र निकम्मा हुन्छ भन्ने सोचिएको थिएनन् । घटना परिघटनाको मुख्य सूत्रधार दलका नेताहरूमात्र नभएर अदालत एउटा सशक्त भूमिकामा प्रस्तुत भयो । हुँदाखाँदाको बहुप्रथा प्रणालीमा आधारित गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र निर्दलीय अभ्यासको व्याख्या गरेर देशलाई अँध्यारो सुरूङभित्र लपेट्ने काम सर्वोच्चबाट भयो ।

जुन संविधानविपरीत रहेको ठोकुवा गरेरै भन्न सकिन्छ । दलीय व्यवस्थाभित्र स्वतन्त्रबाहेक कतै निर्दलीय सांसद हुन सक्छन् र ?
नालायक दल र तिनबाट बनेको सरकारका कारण गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था संकटमा परेको भन्ने संगीन आरोप लागिसकेको अवस्था छ । प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीका मनमा परिसकेको छ । सत्ता परिवर्तनको लक्षमात्र बोकेर सुशासन प्राप्त हुँदैन ।

निर्वाचित संसदको गला रेटेर मनमोजी सत्ताग्रहण र सञ्चालनको बेथितिको विकासे प्रणालीले राजनीतिक दलहरूको पनि कुनै दिन अस्तित्व संकटमा आउन बेर छैन । अध्यादेश युगको राजनीतिक चङ्गुलबाट मुक्त गर्न सजिलो छैन । तथापि नेपाली नागरिकले फेरि दुःख पाउने दिनको पुनरागमन भएजस्तो पो छ । सबैले भनौं, अध्यादेश युग मुर्दावाद ।