सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसेवा सुलभ र सस्तो होस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको निकै वर्ष बितिसको छ । ३ हजार ५ सय रूपैयाँ तिरेपछि एक वर्षसम्मको अवधिका लागि परिवारका ५ जनाको एक लाख रूपैयाँ बराबर उपचार खर्च निःशुल्क हुने प्रावधान सरकारले राखेको छ ।
सरकारको यो प्रावधान अनुसार लाखौं सर्वसाधारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेजस्तो अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सहज रूपमा उपचार गर्न पाउने अवस्था छैन । मानिसको जनसंख्या अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सजिलो र छिटो स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट सर्वसाधारण बिरामीहरूले वञ्चित भएको अवस्था छ ।
किन यसो भयो होला भनेर सरकारी निकायहरूले नियमन नगरेको अवस्थाका कारण सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नै वितृष्णा हुने क्रम बढ्दो छ । यतिमात्र होइन सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दर्ता गरेका सर्वसाधारणहरूले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न सरकारी अस्पतालले म सक्तिन भनेर कुनै निजी अस्पतालमा सिफारिस गरेमात्र सम्भव हुने व्यवस्था छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालमा खचाखच बिरामी उपचारका लागि जाँदा गएकै दिन स्वास्थ्य जाँच नहुने समस्या पनि बिकराल बन्दै गएको छ । बिरामीको बढ्दो संख्या अनुसार अस्पतालका संरचना निर्माण नहुनु र जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकहरू उपलव्ध गराउन नसक्नाले पनि सर्वसाधाराणहरू मर्कामा परेका छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूबाट सरकारले स्वास्थ्य बीमा रकम असुल गरेर सो अनुसारको उपचार व्यवस्था सहज बनाउन नसक्नुले यो कार्यक्रम हचुवाको भरमा ल्याएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न नसक्ने हो भने यस कार्यक्रमका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र त एकपटक अर्थात् पहिलो वर्ष स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणहरूले दोस्रो वर्ष पुनः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहँदैनन् । अर्थात नवीकरण गर्दैनन् ।
सर्वसाधारणले यसो गर्नु भनेको सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अप्रभावकारीमात्र नभई असफल भएको ठहर्छ । कि त सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम औपचारिकता पूरा गर्नमात्र ल्याएको हो भन्नु पर्ने हुन्छ नत्र त यसको उद्देश्य अनुसार सर्वसाधारणले सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु भएन नि । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका प्रक्रियाका बारेमा परिमार्जन गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि सहजै उपचार सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
यसका लागि सरोकारवाला संघसंस्था, उपभोक्ता, उपभोक्तावादी संघसंस्था, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका बारेमा संघीय सरकारलाई दबाव दिएर नयाँ र वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । यस विषयमा माथि उल्लिखित सरोकारवालाहरू चुकेको अवस्था छ । यसमा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार त निकम्बा सावित हुन पुगेका छन् । विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने अढाइ लाख जनसंख्यालाई केवल कोशी अस्पतालले मात्र उपचार सेवा उपलव्ध गराउन असम्भव छ ।
यस क्षेत्रको आसपासका पालिका र भारतबाट आउने बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था कसरी गर्न सम्भव हुन्छ र । यस विषयमा न महानगरपालिकाले कुनै विकल्प दिन सकेको छ न त प्रदेश सरकारले उचित पहल कदमी लिन सकेको अवस्था छ । त्यसैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष, सान्दर्भिक, सुलभ र छिटोछरितो बनाउनुमा नै सबै पक्षको भूमिका आवश्यक छ ।
यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
