दीपेन नेउपाने

आज म फरक विषय प्रसंगमा आफ्ना विचार पोख्दैछु । यो विषय प्रसंग सबै पाठकलाई रूचिकर नहुन पनि सक्छ । तर यर्थात् तीतै भए पनि स्वीकार्न नै पर्दछ । यतिखेर कोभीड–१९ को महामारी फैलिएको त सर्वविधितै छ । यस्तो विषय र जटिल परिस्थितिमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षसम्बन्धी मापदण्डको कत्तिको परिपालना भएको छ त । के यो मापदण्ड विभेदरहितरूपमा लागू हुन सकेको छ त ? यस विषयमा विवेचना गर्नु श्रेयष्कर होला भन्ने ठानेको छु ।

हाम्रो देशका झ्यालखाना, बन्दीगृह तथा थुनुवा घरहरू कत्तिको मानवमैत्री छन् होला ? यस विषयमा कसैले ख्याल गरेको छ त ? यसको सही जवाफ हो, अँहँ छैन । किन छैन कसरी छैन भन्ने सवाल पनि त्यतिकै पेचिलो भई उठ्न सक्छ । देशका अधिकांश झ्यालखानाहरू त मानव राख्न योग्य छैनन् भनेर नेपाल सरकारका विभिन्न समयमा बनेका समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूले भनेका छन् ।

त्यस्तै अधिकांश थुनुवा घरहरू (विशेष गरेर सुरक्षा निकायमा हुने) पनि मानव राख्न योग्य छैनन् भनिएको थियो । ती सरकारी प्रतिवेदनहरू अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तथापि पछिल्लो समय कतिपय कारागारहरू नयाँ निर्माण गरिए पनि । सुरक्षा निकायका पनि नयाँ भवन बनाइएका छन् । कारागारहरू त अहिले पनि भेडाबाख्रा अर्थात पशुसमेत राख्न नमिल्ने साँघुरा र जीर्ण अवस्थाका छन् । बरू सुरक्षा निकायका थुनुवास्थलमा केही सुधार देखिएको छ ।
मोरङ कारागारकै कुरा गर्ने हो भने त्यो कारागार मानिस बस्न अयोग्य ठहर भएको दशकौं बितिसकेको छ । त्यो कारगार निर्माण भएकै चार दशक भइसकेको छ । जुन कारागार अति जीर्ण अवस्थाको छ ।

त्यो झ्यालखाना हरेक वर्ष टालटुल गरेर काम चलाइँदैछ । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको त कुरै छाडौं । ठाउँ अभावमा बन्दीहरूले आलोपालो गरेर निदाउनुपर्ने, शौच बस्नुपर्ने, भोजनग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ सामाजिक दूरीको कुनै अर्थ रहँदैन । अनि सेनिटाइजर माक्स उपलब्ध हुन कुरा त टाढाकै विषयवस्तु हो ।

दुई सय ५० जना बन्दी बस्ने यो कारागारमा झण्डै आठ नौ सय बन्दीहरू बस्नु र सुत्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो भीडभाडयुक्त ठाउँमा कोभीड–१९ को संक्रमण नहुँदा त कयौं व्यक्ति दैनिक बिरामी हुने अवस्था छ । यिनका बारेमा कसले आवाज उठाइ दिने ? न उनीहरूको कुनै संगठन छ न त राजनीतिक दलको जस्तो स्वतन्त्रता छ । बसोबास गर्ने ठाउँहरू स्वच्छ, हावा आवत जावत गर्ने किसिमको खुल्ला हुनु पर्दछ भनिन्छ ।

कोरोना संक्रमणको बेला त यो झन् आवश्यक छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिवद्धताको सानो अंश पनि यहाँ लागू हुन सकेको स्थिति छैन । मानिसले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता सजिलै प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मूल सिद्धान्त र विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको यहाँ बर्खिलाप भएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा मोरङ कारागार बन्दीहरू बस्न प्रतिकूल अवस्थाको छ ।

यो जटिल तर मानवीय समस्याका बारेमा पछिल्लो समय अधिकारकर्मीहरू तथा सरोकारवालाहरूपनि मौन बसेको अवस्था छ । यस विषयमा संघीय सरकारको अतिशीघ्र ध्यान आकृष्ट हुनु पर्ने हो । किनकि कारागार संरचनाको मामला संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले हेर्ने हो ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।