कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त पारेको वर्तमान परिवेशमा खोपको कति आवश्यकता छ भन्ने बताइरहनु पर्दैन । प्रदेश नम्बर १ मा यही साता कोभीड–१९ विरूद्धको खोप लगाइने भएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । खोप लगाउने कार्य सरल, सहज र पारदर्शी हुनु पर्दछ । न कि भनसुन र दबाव र प्रभावमा नहोस् पनि ।

संघीय सरकारको स्वास्वास्थ्य महाशाखाले तोकेको उमेरको मापदण्ड अनुसार नै खोप लगाइनु पर्दछ । विगतमा पहुँच र शक्तिमा हुनेहरूले खोपको जथाभावी दुरूप्रयोग गरेका घटनाहरू सार्वजनिक नभएका होइनन् । यसपटक विगतको जस्तो खोप लगाउने उमेर समूह छनोट कार्य पारदर्शी हुुनु पर्ने भन्ने सेवाग्राहीहरूको सुझाव रहेको छ ।
उमेर समूहका आधारमा अब प्रदेश १ का लागि साढे पाँच लाख बढी डोज खोप चाहिने हुन्छ । जसमा ५५–५९ उमेर समूहका ३ लाख ३८ हजार र ५०–५४ वर्ष उमेर समूहका २ लाख १० हजार डोज आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसरी उमेर समूहअनुसार विधि र प्रक्रिया पु¥याएर मात्र खोप लगाउने कार्य गर्नु पर्दछ । न कि हचुवाको भरमा ।
विगतमा हचुवाको भरमा खोप लगाउँदा खोप लगाउनेपर्ने भनेर तोकिएको उमेर समूहले नलगाई पालो मिचेर अरूहरूले. लगाउँदा तोकिएको निश्चित धेरै छुटेका पनि छन् । जस्तै ६० वर्षभन्दामाथिको उमेर समूहलाई खोप लगाउने भनेर स्वास्थ्य महाशाखाले निर्देशिका बनाएर पठाएको थियो तर त्यो उमेर समूहका ठाउँमा ६० वर्ष मुनि १८ वर्ष उमेर भएकाले पनि खोप लगाएका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् ।

खोप लगाउने यसखाले बेथिति माथिदेखि तलसम्म नै रहेको छ । किनभने ६० वर्षदेखि माथिका व्यक्तिलाई खोप लगाउनु भनेर उमेर तोकेर पठाएकोमा त्यो भन्दा तलको उमेर समूहलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिलाई किन कारबाही नगरेको त ।

नियम कानून र निर्देशिका विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेर केन्द्रले पनि गल्ती गरेको छ । तलका कर्मचारीले गल्ती गर्दा कारबाही नगरेको कारण ती कर्मचारीहरूले खोप जथाभावी लगाएर बेथिति सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूले नातागोताका व्यक्तिहरूलाई खोप दिंदा वास्विक व्यक्तिहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् । अग्र भागमा रहेर काम गर्नेहरू यस्तो बेथितिको सिकार भएका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न पाइन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर खोप लगाउने कार्यमा पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने गरेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ । यसरी आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु कदापि पनि उचित कार्य होइन । पहुँच र राज्य शक्तिको दुरूप्रयोग गरेर खोप लगाउने कार्य यसअघिका खोप अभियानमा पनि नभएका होइनन् । यसो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता र बेथिति हावी भएको मान्न सकिन्छ ।

समाजका अगुवा भनिएका राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरू पनि खोप अभियानको बेथिति बढाउनमा केही हदसम्म दोषी नै देखिन्छन् । तसर्थ, यसपटकको खोप अभियान विगतजस्तो विवादित नबनाइयोस् । यस विषयमा सरोकारवाला र नियामक निकायले बेलैमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।

यो लेख आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।