प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै पनि सांसदलाई नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ओलीले पठाएको जवाफमा ओलीले संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराएका छन् ।

‘संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँ कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरित काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जन अभिमत विपरित स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन ।’