लामो समयदेखि संसदमा पुगेर अड्किएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले यसबेला एमसीसी ‘कार्ड’ लाई आफ्नो सत्ता टिकाउने र आफ्ना विरोधीहरुलाई कमजोर बनाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयन आउन भने सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र यो सम्झौता लागू हुन्छ ।