जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् ।

गृहमन्त्री थापाले चैत १२ गते चौधरीको रिहाइसहितका माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारू समुदायलाई भेटेका थिए । त्यही दिन बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको हो । गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता/खारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रूपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई सहिदसरह सम्मान र सहयोग, थारूलाई मधेसी कोटाबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका माग १९ बुँदामा छन् । यी माग अघि सार्ने तीनवटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारू अगुवा पनि छन् ।

मानवअधिकारवादी तथा कानुनविद्ले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी वार्ता समिति गठन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मानवअधिकार र कानुनी शासनका लागि निकै चुनौती भएको बताए । अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन थालेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तानरत व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइए कानुनी शासन र मानवअधिकार संरक्षणमा तुवाँलो लाग्छ,’ प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘आकाशमा तुवाँलो लाग्दा कुन किसिमको अनुभूति हुन्छ, त्यो भनिरहन पर्दैन ।’

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो । हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । आरोपितमध्येका ३१ जना अदालती प्रक्रियामा नआएका कारण उनीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखेको छ । उनीहरू प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

अदालतको फैसलापछि रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी सजाय भुक्तानरत छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली सरकार संकटमा पर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने जनाउ दिएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफू नेतृत्व सरकारको निरन्तरताका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ लिन जन्मकैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन अग्रसर भएका हुन् । रेशमलाल चौधरी जसपाका नेता हुन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन वा सरकारमा सहभागिताका लागि चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख सर्त बनाएको छ । सरकारी र जसपाको कार्यदलका सदस्यहरूबीच चौधरीसहित जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता, उनीहरूविरुद्ध रहेको मुद्दाको अवस्था र प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार सबै किसिमका हिंसा समाप्त गरेर मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरिएको बताए । मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रधानले राजनीतिक निर्णयका आधारमा सरकारले वार्ता समिति बनाए पनि त्यसबाट मानवअधिकारको विपक्ष र अदालतबाट भएको फैसला प्रतिकूल निर्णय हुन्छ/हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले राजनीतिक विवाद वा असन्तुष्टि सम्बोधन कुन तहसम्म कसरी गर्ने भन्ने कुरा ‘कमन स्टान्डर्ड’ बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘त्यही दलले यसअघि टीकापुर घटनाबारे एउटा कुरा भन्ने, अहिले अर्को कुरा गर्ने । यसरी त स्वार्थअनुसारको कुरा भइहाल्यो नि । राजनीतिक समस्या हो भने सबैको एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्‍यो र समाधान पनि त्यही आधारमा हुनुपर्‍यो,’ प्रधानले भने । ।