सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरुले बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिदैँ सांसदहरुले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारिता नचाहेको बताएका हुन् ।

जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदा अपर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा । त्यसको पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्यो । विधेयकहरु लिएर आउनुपर्यो । दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक । सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति छ । सरकारको दायित्व हो विधेयक ल्याउने ।’

नेकपा(एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राखेकाले संसदको प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नपुयाएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘संसदलाई प्रभावकारी गराउने जिम्मा सांसदको होइन सरकारको हो । हामी त बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ । तर सरकारले विधेयकहरु नै ल्याउँदैन । बिजनेस नै दिँदैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बसेर कार्यसूची निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीको यो संसदलाई, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ । उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ र यसको प्रभावकारी सञ्चालनको कुरामा ध्यान दिनुभएको छैन ।’

नेकपा(एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले बिजनेस पेश गर्दा पनि अगाडी बढ्न नपाएको बताउए । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा पयौँ त्यो अप्ठ्यारोहरु फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतले गरेन । त्यो अप्ठ्यारो के हो भन्दा जुन आधारमा सरकार उभिएको छ झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्था । अब त्यो अवस्था त रहेन । सत्तापक्ष माथिदेखि तलसम्म दुई चिरा भयो । त्यसैले त्यो दुई तिहाइ बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन कायम छ । तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ । त्यसैले यो स्थिति तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेस पेश नगरेको हो र ? सरकारले दिएको बिजनेस त अगाडी बढ्नै पाएन । बढ्नै सकेन ।’

उपनेता नेम्वाङले संसदमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताए । समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने बताए ।