प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरु बताउँछन् ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक हो, यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्छ, सच्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु ।’ तर, पूर्वउपसभामुख घर्तीले राष्ट्रपतिबाट सच्याउने कदम सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे पनि शनिबार राति अबेरसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरुेपछि यो कदम चाहिएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट सच्चिने सम्भावना रहेन ।

राष्ट्रपतिले नसच्याए यो असंवैधानिक कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताउँछन् । एकजना बहालवाला न्यायाधीशका अनुसार  विगतमा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेका बेला अदालतले निकास दिएको नजिर छ । त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । (साभार :अनलाइन खबर)