सीमा विवादका कारण झन्डै एक वर्षदेखि रोकिएको संवाद औपचारिक रूपमा बिहीबार खुला भएको छ। परराष्ट्र सचिवस्तरमा भएको बैठकले लामो समयदेखि नेपाल–भारतबीच रहेको आशंका अन्त्य गरेको छ। दुुई मुलुकबीच संवादको ढोकासमेत खोलिदिएको छ।

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले उक्त कदमको विरोध गरेको थियो। लगत्तै नेपालले संविधान संसोधन गरी ती भूभाग समेटेर राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसपछि नेपाल र भारतबीच औपचारिक संवाद ठप्प भए।

नेपाल–भारतका विभिन्न औपचारिक÷अनौपचारिक संयन्त्रको निरन्तरको पहलपछि झण्डै एक वर्षपछि दुुई मुलुकबीच औपचारिक वार्ता सुुरु भएको छ। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेल र भारतका तर्फबाट विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। बैठकमा नेपाल–भारतबीच देखिएका सीमा विवादबारे विषय उठेन।

बैठकबाट बाहिरिँदै भारतीय विदेशसचिव शृंगलाले द्विपक्षीय बैठक फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले द्विपक्षीय हितका विषयका धेरै पक्षमा छलफल भएको र त्यसले आउने दिनलाई सहज बनाउने बताए। परराष्ट्रसचिव पौडेलले भारतीय विदेशसचिव शृंगलासँगको अनौपचारिक छलफलमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत सीमा विवादको समाधान खोज्न दुवै मुलुक अग्रसर हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। विदेशसचिव शृंगलाले वार्ताका माध्यमबाट सबै खाले विवाद समाधान गर्न भारत तयार रहेको प्रत्युत्तर दिएको स्रोतले बताएको छ।

सचिवस्तरीय बैठकपछि विदेशसचिव शृंगलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरे। उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि भेटवार्ता गरे। त्यस अवसरमा मन्त्री ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न भारत अग्रसर हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनमा गम्भीर ढंगले छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खवर छापेको छ ।