खबर ठुलो छ

जनता समाजवादीका पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशप्रति विमति जनाएका छन् ।

भट्टराईले विहीबार ट्वीटरमार्फत उक्त आदेशका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै संविधानको स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप भोग्नुपरेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४) को व्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ। हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं?,’ उनको प्रश्न छ ।

गौतम गएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए । गौतमलाई राष्ट्रपतिको सिफारिसको कोटामा सरकारले राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएको थियो ।

बिहिबार, कार्तिक २७, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित खबरहरु
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया