हिपमत डटकम
जनता समाजवादीका पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशप्रति विमति जनाएका छन् ।
भट्टराईले विहीबार ट्वीटरमार्फत उक्त आदेशका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै संविधानको स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप भोग्नुपरेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद/मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को ब्यवस्था गरिएको हो।न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ।हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं? pic.twitter.com/lvgPYCKGMD
— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 12, 2020
‘चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४) को व्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ। हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं?,’ उनको प्रश्न छ ।
गौतम गएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए । गौतमलाई राष्ट्रपतिको सिफारिसको कोटामा सरकारले राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएको थियो ।
१.
२.
३.
