विराटनगरमा चक्रपथ निर्माण सुरू भएको दुई दशक वितिसक्यो । तर, अझैसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । विराटनगर आसपासका गाउँपालिकाहरूलाई समेत समेट्ने गरी शहर विस्तार गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारी अबधारणा अनुरुप निर्माण सुरू गरिएको भए पनि सरकारी वेवास्ताले चक्रपथ अलपत्र परेको छ ।
हरेक वर्ष बजेट भाषणमा सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले विराटनगर चक्रपथलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरेका छन् । तर, बजेटमा प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा चक्रपथ निर्माणले प्राथमिकता पाएको छैन । दुई दशक पहिले सरकारले विराटनगरको चक्रपथलाई नमूना आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा लिएर प्लानिङ गरी नमूना र व्यवस्थित शहर बनाउने सरकारको योजना अनुसार चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा बेचविखनमा समेत रोक लगाइएको छ । सरकारले ल्याएको योजना अनुसार न त चक्रपथ निर्माण भयो । न त रोकिएका जग्गामा प्लानिङ नै गरियो ।
व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने योजना अनुसार काम थालिएको भए पनि ४४ किलोमिटर लामो चक्रपथ दुई दशक वितिसके पनि सम्पन्न भएको छैन । विराटनगर चक्रपथ निर्माण सुरू गरेको २३ वर्ष पुगेको छ । देश संघियतामा गएपछि चक्रपथ थप अन्यौलमा परेको छ । संघिय सरकार मातहतको शहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको निर्माणको काम प्रदेश सरकार मातहतमा आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिंदैन ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट भाषणमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले विराटनगर चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि रकम खुलाएनन् । सरकारले बहुवर्षिय योजनामा राखेर चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता मात्रै दिएको देखिन्छ । संघिय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । हरेक वर्ष थोरै थोरै बजेट आउने गरेका कारण चक्रपथमा कतै ग्राभेल, कतै पीच र कतै धुलाम्मे सडक छ । निर्माण गरिएको सडक भत्किएर ठाउँ–ठाउँमा खाल्डोहरु भएकोले सवारी चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जताततै भत्किएका कारण सडकमा सवारी साधन चलाउन निकै सास्ती भोग्नु परेको सिटी सफारी चालक गोपाल राजवंशीले गुनासो पोखे ।

यता जग्गा धनिहरू भने आफ्नो जग्गा बर्षौदेखि सरकारले बन्धकमा पारेको गुनासो गर्दछन् । सरकारले जग्गा लिएर चक्रपथ पनि नबनाएको र प्प्लटिङ गरेर घडेरी प्लानिङ पनि नगरेको उनिहरूको गुनासो छ । उनिहरूले सरकारले दिएको आश्वासन अनुसार चक्रपथ निर्माण गर्न माग गरेका छन् । चक्रपथ निर्माण नगरे आफूहरूले दिएको जग्गा फिर्ता गर्न वा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न स्थानियको माँग छ । चक्रपथ निर्माण गरेर शहर बसाउने आश्वासन दिएपछि आफूहरूले सित्तैमा जग्गा दिएको जग्गाधनी रोशनकुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो । सरकारले तत्काल जग्गाधनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार सडक निर्माण गरी जग्गा प्लानिङ गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आफ्नो १० कठ्ठा जग्गा रिङरोडकै कारणले बन्धकमा परेको बताउनु भयो ।
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यलय मोरङले सरकारले बार्षिक रुपमा थोरै बजेट विनियोजन गरेका कारण चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुशिल श्रेष्ठले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगरेसम्म चक्रपथको कामले गति लिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश मातहत आयोजना हस्तान्तरण भएपछिको दुई वर्षमा पहिलो वर्ष ५० लाख र गत आर्थिक वर्ष ३ करोड रुपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विराटनगरको चक्रपथ सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब बजेट लाग्ने भए पनि सरकारले हरेक वर्ष दुई चार करोड बजेट विनियोजन गरेर झारो टार्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । चक्रपथ निर्माण गर्न र चक्रपथ आसपासका क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।