खबर ठुलो छ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन नसकिने बताएकी छन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले न्यूज एजेन्सी नेपाललाई अन्तरवार्ता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर, नेपालकै संविधान लगायतका व्यवस्थाले गर्दा कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न नसकिने प्रष्ट पारिन् । पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भनेर लेखिसकेपछि ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने बताइन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं, मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यही महासन्धीलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं ।’ जबसम्म हामी पक्षराष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानमा पनि ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भन्ने उल्लेख भइरहन्छ, तबसम्म जस्तोसूकै अपराधमा पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय राख्न नमिल्ने उनले प्रष्ट पारिन् । उनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अहिले कायम गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था खुकुलो भएको स्वीकार गरिन् । एसिड हमलाकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशमा पीडितको मृत्यु भएमा १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘तर हामीले कैद सजायमात्रै तोकेका छौं, मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अरुभन्दा हामी लचक नै छौं ।’ यद्यपि एसिड हमलाकारीलाई पछिल्लो समय केही कठोर कानुनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । एसिड आक्रमणबाट पीडितले दैनिक पटक पटक मरेको अनुभूति गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले त्यस्ता आक्रमणकारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको उनले बताइन् । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा अदालतमा सुनुवाई गर्दा पनि तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण ग¥यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ, उसलाई कैद छुट दिने कैद माफी दिने पनि हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन ।’

मंगलबार, आश्विन २०, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित खबरहरु
जनमत
  • प्रदेश १ को नाम के राख्दा ठिक होला ?

    View Results

    Loading ... Loading ...
ताजा
भाइरल
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

सोसल मिडिया