भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिन दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाले पहल गर्ने भएको छ । पालिकाले यो विषय आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने । नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने’ नीति पालिकाले लिएको छ । सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर–पश्चिम छेउको नाबी, कुटी, गुञ्जी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ । त्यहाँका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य व्याँस गाउपालिकाले लिएको अध्यक्ष दीलिपसिंह बुढाथोकी बताउँछन् । यद्यपि, अहिलेसम्म कसैले नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको उनले  जानकारी दिए । २०१५ सालमा भएको ।नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान गरेका र २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका नाबी, कुटी र गुञ्जीवासीले ०३५ सालमा दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरो तिरेका रसिदहरू छन् । सुगौली सन्धि (सन् १८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो । तर, भारतले लिम्पियाधुराभन्दा कोशौं पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौजी क्याम्प राखेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका नेपाली भुमि कालापानीमा बस्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यसपछि फिर्ता गएको छैन । लिम्पियाधुरासहितको चुच्चो नक्सा सार्वजनिक हुनभन्दा अगाडिका नक्सामा पनि नेपालमै पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको करिब ३९ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सिमाविदहरू बताउँछन् । त्यहि अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिने विषय आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।