बिष्लेषण

हिपमतडटकम ः विभिन्न धर्म सम्प्रदायका मानिसहरु जन्मिएपछी ५ , ७ , ९ वा १२ दिनमा न्वारन सकिन्छ । तर मानिसको बाबु छैन भने आफन्तहरुले गर्छन । आफन्तहरु कोहि नभए आमाले भाडा मझने साहुले उनको नाम राख्छन । तर प्रदेश न. १ जन्मीएको दुई बर्ष पुग्दा पनि न्वरन भएन । यसमा बहुसंख्यक प्रश्नहरु उब्जीएको छ । कतै प्रदेश. १ को नेतृत्व गर्ने गर्जेन छन की छैनन भन्ने बिषयमा प्रदेश बासी अन्योलमा छन । प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै दुई वर्ष पुगेको छ । तर प्रदेश न.१ ले नाम पाउन सकेको छैन । नाम पाउन नसक्नु प्रदेश सभाका सदस्यहरुको काम गराई कस्तो छ भन्ने कुराको उदहारण हो । प्रदेश न. १ मा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाको दुई तिहाई छ । तर प्रदेशको नामाकरणबारे सरकारका मन्त्रीहरु र प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिचार बिभाजित देखिन्छ । प्रदेशको नामाकरण गर्दा धार्मीक, साँस्कृतीक, भौगोलिक आधारलाई महत्व दिएर सांसदहरुले आ–आफ्नो बिचार व्यक्त गरिरहेका छन । तर सरकार प्रदेशको नामाकरणका बिषयमा केन्द्रको मुख ताकेर बसेको छ ।

जवकी प्रदेश सरकारलाई अत्मा निणर्यको अधिकार छदैछ । यसले के पुष्टी हुन्छ भने सरकार आफैमा आत्मा निभर्र छ भन्ने देखिदैन । कतिखेर नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले प्रदेश न. १ को नाम तोकिदेला र संदनमा प्रस्ताव गरौला भन्ने सोचरहेको सरकारले दुई बर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरणमा चासो र चिन्ता नगर्नु आश्चर्य जनक कुरा हो । त्य सो त प्रदेश न. १ का प्रमुख प्रतिपक्षीदलकाका सांसदहरुको भुमिका प्रभावकारी छैन । प्रदेशको नामाकरण एउटा पाटो हो । धेरैको मुखमा कोसी वा सगरमाथा नामको पछाडि किरात वा त्यस्तै पहिचानको अर्को शब्द जोडेर नाम टुंगो लगाउने सम्भावना बलीयो छ । सरकार संञ्चालन गर्ने दलका सांसदहरु भैगोलीक नामको पछाडी जातिय शब्द जोडिने देखिन्छ । तर प्रदेशको राजधानीका लागी बृहत्त विराटनगरको अवधारणा कुन कारणले आएको हो । त्यस विषयमा सरकारले एक प्रकारले व्याख्या गरेर प्रतिपक्षीलाई संझाएको छ । तर मन्त्रालय , संसदभवन , सरकारका मुख्य कार्यलय काँहा राख्ने भन्ने बिषय अझै स्पस्ट छैन । ती मन्त्रालयहरु ईटहरी ,धरान, सुन्दरहरैचा अर्थात बृहत्त विराटक्षेत्र भित्र राख्ने भन्ने मौखीक सहमती भएको छ । तर बृहत्त विराटनगर क्षेत्र घोषणा गर्ने र राजधानी सार्ने सरकारको चलाखी पुर्ण कर्मलाई विराटनगर बासीले कत्तिको बिस्वास गर्लान त्यो त म भन्न सक्दिन । तर विराटनगर बासीकालागी अन्या भएको छ । पहिचानवादी राजनीतिक अभियान–आन्दोलनको रापताप अझै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य सबै नामको चर्को दबावमा छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाकोे हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताई रहेका छन । नामाकरणमा सहमती होला या न होला तर मुख्यमन्त्रीले नामाकरणको प्रक्रीया नै प्रारम्भ गरेका छैनन । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रदेश १ मा सरकारले जुनसुकै नाम प्रस्ताव गरे पनि सभाबाट पारित हुने स्थिति छ । कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना छन् ।

दुई मन्त्रालय मन्त्री विहिन ?
नामाकरण गर्न नसकेको सरकारले आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकार गठनकाबेला माधव नेपालका निकट मानिएका जिवन घिमिरेले मुख्यमन्त्रीको चुनाउमा शेरधन राईलाई समर्थन गरेपछी अर्का प्रत्यसी भिम आचार्य घिमिरेसंग बिच्कीए । तर शेरधन राईले जिवन घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए ।

पार्टीका अध्यक्ष एव्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन बमोजिम मुख्यमन्त्री राईले वन मन्त्री जगदिस कुसियत, आर्थिक मामीला मन्त्री ईन्द्र बहादुर आङबो, आन्तरीक मामीला मन्त्री हिक्मत कार्की , सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरे छन । उत्ता कृषि मन्त्रालय , भौतीक तथा पुर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री विहिन छ । त्यो बेला अर्थिक मामीला मन्त्रालय बाहेक एक (कृषि) मन्त्रालय एमाओवादीलाई दिने सहमती भएको थियो । ति मन्त्रालयहरुले मन्त्री पाएको छैन । तत्कालीन ए माओवादीले झलकसिंह दलार्मीलाई कृषि मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।तर अर्काे पक्ष सरकारमा सहभागिता नगराएको आरोप लगाईरहेको माधव नेपाल पक्षले दुई मन्त्रालय माग गरेपछी दलार्मीलाई मन्त्री नबनाईएको बताईएको छ । दुई मन्त्री दुई बर्ष पुग्न लाग्दा सम्मा नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले सुखि नेपाली सम्बृद्ध नेपालको नारा माछो माछो भ्यागुतो भन्या जस्तै हो ।