हिपमत डटकम
काठमाडौं,पुस-२५:पत्रिकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच महिनाअघि गरेको तीनवटा टेलिकम कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएको समाचार पनि छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसफैर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले लाइसेन्सबापतको रोयल्टीलगायतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी सञ्चालनकहरुको मागअनुसार उल्टाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले तीन कम्पनीलाई बाँकी रकम साँवाब्याजसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन समय दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उनीहरुलाई बक्यौता रकम तिर्न पाँच वर्षको समय दिइएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तिर्न बाँकी रकमको पहिलो किस्ता यही आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बुझाउनुपर्नेछ । बाँकी रकम पनि प्रत्यो आर्थिक वर्षको अन्तिमममा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम ९हेल्लो नेपाल० का सञ्चालक अजेयराज सुमार्गी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्भेस जोशी र वेबसर्फरका सञ्चालक सुजन र सुमन क्षेत्री हुन्।सरकारको निर्णयपछि ३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तीनवटा कम्पनीले पाँच वर्षको समयसीमा पाएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख लाख १७ हजार, नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड ७० लाख रुर वेबसर्फरको ३ करोड ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो गत भदौसम्मको बाँकी रकम हो। अहिलेसम्मको रकम र ब्याज जोड्ने हो भने अझै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।