सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को महामारीबाट बचाउनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा अवधिमा घरबहाल तिर्न नसक्ने नागरिकलाई बाध्य पारी घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले आज बन्दाबन्दीका समयमा घरमा बसेका नागरिकलाई घरभाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको हो । “बन्दाबन्दीको अवधिको भाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्न, निक्लन बाध्य पार्नेजस्ता दुव्र्यवहार नगर्नु, यसरी दुव्र्यवहार भएमा स्थानीय वडा कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्नु”, आदेश भनिएको छ ।

आदेशमा स्थानीय तहले राहत बाँड्दा घरबहाल कर तिरेको रसिद माग गरेकाले घर भाडामा बस्नेले नागरिकले मागेको बेलामा कर तिरेको रसिद घरधनीले दिनसमेत आदेशमा भनिएको छ । बन्दाबन्दीका समयमा घरबहाल नतिर्ने मागमा विषयमा अदालतले बन्दाबन्दी खुकुलो भएको अवस्थामा सहज परिस्थितिमा तिर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ओबिसी महासङ्घका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले बन्दाबन्दीका समयमा घरबहाल तिर्न नसकने नागरिकलाई घरधनीले घरबाट निकाल्न नपाउनेलगायत आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा घरभाडा तिर्न नसक्ने नागरिकलाई छुट दिन माग गरेको थियो । त्यसमा अदालतले परिस्थिति सहज भएर तिर्न सक्ने भएपछि मात्र भाडा तिर्न भनेको छ ।