हिपमत डटकम
सुदूरपश्चिम — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल भएको छ।
सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऐनका केही बुँदामा भाषागत तथा कानुनी समस्या रहेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
यसअघि मन्त्री खड्काले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले संशोधन दलित समुदायको हकहित, सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी तथा विभेद र वञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ सभासमक्ष टेबुल गरे। साथै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ को प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले विधेयक सभामा पेस गर्नु अघि पर्याप्त अध्ययन र छलफलको अवसर दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनको मर्मत पूरा भएपछि चालु अधिवेशनअन्तर्गतको बैठक यही पुस १६ गते बुधबारदेखि पुनः सुचारु भएको हो। चालु अधिवेशनको पछिल्लो बैठक गत भदौ ५ गते बसेको थियो।
१.
२.
३.
