नेपाल सरकार तीन तहको सरकारको संरचनामा गईसकेपछि हालै मात्र गरिएको संगठनात्मक व्यवस्थापन थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।संघमा रहेका कार्यालय एवं आयोजना, प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग गरिएको छलफलका आधारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी तीन तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । फरक समयमा फरका परिबेषमा स्थापना गरिएका तर हाल सान्दर्भिक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना आउने देखिएका कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यालयहरुलाई सो अनुसार स्थानान्तरण गर्ने, संरचना परिवर्तन वा पुनर्संरचना गर्ने वा औचित्यको आधारमा हालकै स्वरूपमा सञ्चालन गर्नु पनि पर्छ ।स्थानिय तहको सेवा प्रबाहलाई अझ व्यवस्थित पार्दै हाल कायम रहेका स्थानिय तहहरुको संख्या र सिमानामा पनि व्यापक हेरफेर जरुरी भईसकेको छ ।

नेपाल सरकारको बार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा राज्यको दैनिक प्रशासन संचालनमा खर्च हँदा पुँजी निर्माण तथा पुर्वाधार विकासमा राज्यले यथेष्ट बजेट छुट्याउन नसकेको जगजाहेर छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न धौ धौ परेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा सिमित श्रोत र साधनको उपयोगबाट जनताको घर दैलोमा गुणस्तरिय सेवा पुर्याउदै मितव्ययी ढंगबाट दैनिक प्रशासन संचालन गर्नुपरेको छ ।अहिले एउटै जिल्लामा एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने अलग अलग कार्यालयको अस्तित्व भएकोले पनि राज्यलाई साधारण खर्चमा ठूलो भार परेको छ । साथै जनतालाई नजिकबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरु प्राप्त गर्न टाढा धाउनुपर्दा जनताले प्रशासनिक संघियताको महशुस गर्न पाएका छैनन् । यी दुई विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुनै एक जिल्लामा सरकारी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र जनताको घर दैलोमा नजिक रहेर सेवा प्रदान गर्न के गर्न सकिन्छ भनी झापा जिल्लाको उदाहरण लिई यो आलेख तयार पारेको छु ।यहाँ व्यक्त विचार नितान्त व्यक्तिगत र स्वतन्त्र नागरिकको विचारको रुपमा रहेको छ । यहाँ प्रस्तुत गरिएका कतिपय उपायहरुले नेपालको संविधानले गरेको हालको व्यवस्था र नेपाल सरकारका नीतिगत व्यवस्थाहरुमा समेत केही परिवर्तन खोजेको छ । सरकारी पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रमलाई समेत पुनर्परिभाषाको आबस्यकता व्यक्त गरेको छ ।वास्तबमा राज्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने हो भने यो आबस्यकता अनुसार नीतिगत परिवर्तन र सुधार जरुरी नै हुन्छ ।

स्थानिय तहको व्यवस्थापन

जिल्ला समन्वय समिति स् नेपालको संबिधानको भाग १७ मा स्थानिय कार्यपालिका को व्यवस्था गरिएको छ । धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभालाई नितान्त स्थानिय तहहरुविच समन्वयको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । विशेष परिस्थितिमा स्थापना भएको जिल्ला समन्वय समितिलाई अहिलेको फरक अवस्थामा संघिय कार्यालयको रुपमा विकास गरिनु उपर्युक्त छ ।स्थानिय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु मध्यवाट जिल्ला सभाबाट चुनिएका सभापती र उपसभापती सहित पाँच जना रहने एक समिति बनाउने । जिल्ला स्थित स्थानिय प्रदेश र संघिय कार्यालयहरुको समन्वय स्थापना समेत गर्नेगरी रहने सभालाई जिल्ला स्थित स्थानिय तह र संघिय सरकारको पुलको समेत काम गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ। उक्त सभामा स्थानिय तहका प्रमुख ९प्रदेश सांसद० र संघिय संसदमा निर्वाचित सांसदहरु, समानुपातिक सांसदहरु र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि उक्त सभामा जिल्लाभरीको वजेट खर्च गर्ने सम्पुर्ण कार्यालयले प्रस्तुत गरेको खर्च छलफल र समिक्षा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।यसरी गरिएको समिक्षाबाट निर्माण गरिने सुझाब सहितको प्रतिवेदनलाई महालेखापरिक्षकले अन्तिम लेखा परिक्षण गर्दा आधारको रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
झापा जिल्लाको हकमा वडा संख्या यथावत राख्दै बढीमा ५ वटा स्थानिय तहहरु गठन गरिनुपर्छ । प्रत्यक वडामा कृषि तथा भेटेरनरीका सबै विधाका प्राविधिकहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानिय तहका स(साना वडा स्तरिय कार्यक्रम र सार्वजनिक निर्माणका कार्यक्रमहरुको अख्तियारी वडामा दिई बजेट कार्यानवयन गर्ने प्रावधान निर्माण गरिनुपर्छ ।

संघिय र प्रदेश सरकारले छनौट गरेका एक पालिका भरी कार्यक्षेत्र पर्नजाने बाटो, कल्भर्ट जस्ता सार्वजनिक निर्माणका कार्य तथा कृषि, पशुपंक्षी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता विषयगत कार्यक्रमहरु पालिकालाई शषर्त अनुदानको रुपमा बजेट उपलब्ध गराई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन र रिपोर्टिङ सम्बन्धित तहको सरकारको जिल्ला स्थित कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा गर्ने र आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पालिकामा हुने कामलाई सहज र सरल बनाई बिशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न बिभिन्न शाखाहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । भौतिक पुर्वाधार निर्माण शाखा, शहरी विकास तथा भवन निर्माण शाखा, सामान्य प्रशासन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, सामाजिक सुरक्षा शाखा, कृषि तथा पशुपंछी शाखा, शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, सहकारी शाखा, उद्योग तथा रोजगार व्यवस्थापन शाखा र भुमि व्यवस्था शाखा महत्वपुर्ण शाखा हुनसक्छन् । ती शाखाहरुलाई कार्यक्रम पहिचान देखी सम्बन्धित शाखाको कार्यक्रम कार्यानवयन सम्मको लागि छुट्टै कार्यालय सरह स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । खर्च गर्ने अख्तियारी समेत ति शाखाहरुलाई प्रदान गरिनुपर्छ ।भुक्तानी आदेश निर्माण गरी आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भुक्तानी लाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पालिकाको संख्या घट्नसाथ हाल रहेको प्रमुख र उप प्रमुख तथा उनीहरुको सचिवालय संख्या र पालिकामा कार्यारत कर्मचारीको संख्या घट्नजान्छ । सवारीसाधन, ईन्धन, कार्यालय संचालन जस्ता साधारण प्रकृतीका खर्चहरु घट्नगई साधारण खर्चमा एक तिहाई बचत हुन्छ । कर्मचारीको अभाव पनि पुरा हुन्छ । वडाको संख्या यथावत राख्दै वडासम्म प्राविधिक कर्मचारीको उपलव्धताले जनतालाई सेवा प्रबाहमा अझ सहज हुन्छ । विषयगत शाखाहरु व्यवस्थित र पुर्ण संचालन गर्दा पालिकाको कार्य संचालन समेत सहज र व्यवस्थित हुनजान्छ ।जिल्ला समन्वय समितिलाई फरक प्रकारले संचालनमा ल्याउँदा अन्तर तह सरकारको जिल्लागत समन्वय समेत सहज बन्नजान्छ ।
प्रदेश अन्तर्गतको जिल्लागत संरचना 

प्रदेश संसदको प्रतिनिधित्व प्राबधान स्थानिय र प्रदेश सरकार विच समन्वय स्थापना गर्नेगरी फरक ढंगले विचार गर्न सकिन्छ । स्थानिय तहका प्रमुखलाई प्रदेश सभा सदस्य बनाएमा राजनैतिक र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता हुने मात्र नभएर स्थानिय र प्रदेश विचको समन्वय मजवुत हुनजान्छ ।यसो गर्दा झापाबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदको संख्या समेत घट्नजान्छ । प्रदेश अन्तर्गत हाल यस जिल्लामा संचालित १७ वटा कार्यालयलाई तल व्याख्या गरे अनुसार ११ वटामा सिमित गरी व्यवस्थित रुपमा संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
ज्ञ। पुर्वाधार विकास कार्यालय स् सडक, पुल र भवनको काम गर्नेगरी एउटा कार्यालय स्थापना गर्ने।जिल्ला स्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय यसै कार्यालयमा गाभ्नुपर्छ । तराईका जिल्लामा एघारौं तहको कार्यालय प्रमुख राखी कार्य संचालन गर्न सकिन्छ ।संघिय सरकारका समेत जिल्ला भित्रका सडक पुल र भवन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्यहरु शसर्त अनुदान प्राप्त गरी वा अन्य बैकल्पिक व्यवस्था गरेर यसै कार्यालयबाट संचालनमा ल्याउनुपर्छ । यसै प्रकृतीको कामका लागि जिल्लामा संघिय कार्यालय स्थापना गर्नु हुँदैन ।
द्द। जलश्रोत कार्यालय स् जिल्लामा संचालनमा रहेक खानेपानि तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन र कन्काई सिंचाई विकास आयोजना लाई यसमा गाभ्नुपर्छ । तराईका जिल्लामा दशौं तहको कार्यालय प्रमुख राखी कार्य संचालन गर्न सकिन्छ ।जिल्लाभित्र सिंचाई खानेपानि र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य संचालन गर्न संघको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिनु हुँदैन । संघिय सरकारको समेत यो कार्यालयको कार्यप्रकृती मिल्ने कामहरु यसै कार्यालयबाट संचालन गरिनुपर्छ ।

घ। कृषि कार्यालय स् हाल अस्तित्वमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र र माटो तथा मल परिक्षण केन्द्र मिलाएर यो कार्यालयको स्थापना गर्न सकिन्छ ।प्रदेश सरकारले संचालनमा ल्याएको सम्पुर्ण वितरणमुखी कार्यक्रमहरु शसर्त अनुदान वा अन्य प्रकारले स्थानिय तहमा पठाई यस कार्यालयले अनुसन्धान परिक्षण र नमुना कार्यक्रम मात्र संचालन गर्नुपर्छ । कृषि आपुर्ती र मुल्य सृङ्खला जिल्लाभरमा व्यवस्थित गर्ने कार्य यस कार्यलयबाट गरिनुपर्छ ।यो कार्यालयसँग कार्य समानान्तर हुनेगरी संघिय सरकारले कुनै कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेमा यसै कार्यालयमार्फत संचालन गर्नुपर्छ । संघिय सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रमहरु समेत स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।जिल्लामा यस प्रकृतीको एकमात्र कार्यालय अस्तित्वमा रहनुपर्छ ।

द्ध। सामाजिक विकास कार्यालय स् जिल्लामा अस्तित्वमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद स्वस्थ्य केन्द्र मिलाएर यो कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।सामाजिक शुरक्षा, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, युवा, वालवालिका का कार्यक्रमहरु यस कार्यालयवाट गर्न सकिन्छ ।यो सँग कार्य मिल्ने संघिय कार्यालय जिल्लामा भए खारेज गरिनुपर्छ । जिल्लाभरी कार्यक्षेत्र भएका बाहेक प्रदेश र संघका माथिका बिदामा पर्ने कार्यक्रमहरु स्थानिय तहलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ ।

।
उद्योग तथा सिप विकास कार्यालय स् हाल संचालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय र व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र लाई गाभेर यो कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।ग्रामिण स्तरमा संचालन गर्नुपर्ने तालिमहरु स्थानिय तहलाईनै जिम्मा लगाएर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन मात्र यस कार्यालयले गर्नुपर्छ ।

वन, वातावरण र जलाधार संरक्षण कार्यालय स् जिल्लामा संचालनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप काम दिन सकिन्छ ।प्रत्यक पालिकामा डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।
ठ। जिल्लमा रहेका विशेष महत्वका कार्यालयहरु मेची अस्पताल , पर्यटन कार्यालय, ग्रमिण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरु यथावत राख्न सकिन्छ ।

यसरी प्रादेशिक संरचनाहरु संचालनमा ल्याउँदा बजेट कार्यानवयन सहज हुन्छ ।कार्यालयको संख्या घट्न गई प्रादेशिक साधारण खर्चमा मितव्ययिता स्थापना गर्न सकिन्छ । कार्यालयहरु अझ शसक्त भई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् ।हाल प्रदेश अन्तर्गत रहेका कर्मचारीमा केही संख्या मात्र बृद्धी गरी कर्मचारी सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
संघ अन्तरगतको जिल्लागत संरचना 

झापा जिल्लाबाट हाल संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व हुने निर्बाचन क्षेत्रलाई पुनरविचार गरी बढीमा ३ वटा कायम राख्न सकिन्छ ।समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेत सोही संख्यामा निर्धारण गरी समानुपातिक संसदहरुबाट राष्ट्रियसभा निर्माण गरे उत्तम हुन्छ ।जिल्ला स्थित आधा सतक भन्दा ज्यादा संघिय कार्यालय र ती कार्यालयका इलाका र सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् ।मालपोत र नापी कार्यालय स्थानिय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले हस्तान्तरणको तयारीमा रहेका छन् ।नेपाल प्रहरीका कार्यालयहरु प्रदेशमा समायोजन भएर जाने क्रममा छन् ।यसरी हस्तान्तरणको चरणमा रहेका कार्यालयको हस्तान्तरण चाँडो सकाउनु राम्रो हुन्छ । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका कार्यालयहरु शुरक्षा संवेदनशिलतालाई आधार मानेर स्थापना गरिने हुनाले मेरो अध्ययनको विषय बनेका छैनन् ।कतीपय कार्यालयले गर्दै आएको काम प्रदेशका जिल्ला स्थित कार्यालयले समेत गरिरहेको हुनाले कामको डुप्लीकेसन भएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यस्ता कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेश कार्यालयवाट नै कार्य संचालनमा ल्याउन सके खर्चको मितव्ययिता हुने देखिन्छ ।केही संघिय कार्यालयहरु एकै प्रकृतिका कामहरु गरिरहेका हुनाले ती कार्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभ्नुपर्ने देखिन्छ ।संघिय कार्यलयको रुपमा हुनैपर्ने कार्यालयहरु स्
ज्ञ। हालकै अवस्थामा कायम राख्नुपर्ने कार्यालयहरुमा मेची भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमक, जिल्ला सरकारी वकिल भद्रपुर, जिल्ला कारागार, श्रम कार्यालय, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला अदालत, भन्सार कार्यालय भद्रपूर, अध्यागमन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय, खाद्य क्वारेन्टाईन, प्लान्ट क्वारेन्टाईन कार्यालय रहेका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक कार्यालय र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय गाभेर एउटै संघिय कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।
घ। इलाका प्रशासन दमक र गौरिगञ्जमा मात्र रहेकोमा वंसजको नागरिकता प्रदान र पासपोर्ट वितरणका लागि प्रत्यक पालिकाको मुकाम रहेको ठाँउमा यी कार्यालयहरु विस्तार गरिनुपर्छ ।

तीन तहको सरकार स्थापना भईसकेपछि कतिपय संघिय सरकारका कामहरु प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । तर हस्तान्तरण वा खारेजी नै गरिनुपर्ने केही संघिय कार्यालयहरु हालसम्म पनि अस्तित्वमा रहेका छन् । ति कार्यालयको यहाँ चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।
ज्ञ। स्थानिय तहको अधिकारक्षेत्रमा परेका मालपोत कार्यालय भद्रपुर, नापी कार्यालय भद्रपुर, भुमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय दमक, नापी कार्यालय दमक र विषेश नापी कार्यालय दमक लाई स्थानिय तहमा नै हस्तातरण गर्नुपर्छ ।
द्द। प्रदेश अन्तर्गत सडक पुलको काम गर्नेगरी पुर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएको ले सडक डिभिजन दमक, संघिय सडक दमक र ग्रामिण सडक आयोजना दमकलाई खारेज गरी तीनले हेर्दै आएको काम पुर्वाधार विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाए हुन्छ । सडक सम्बन्धि राष्ट्रिय स्तारका ठूला आयोजना हेर्न सडक डिभिजन ईलाम रहेको छ । यस कार्यालयलाई मेची अंचलभरीका संघिय सरकारले संचालन गर्ने ठूला सडक पूल हेर्ने जिम्मा दिए पुग्छ । जिल्लाभरी मात्र काम गर्नुपर्ने साना साना सडक र पुलहरु अब संघिय सरकारले हेर्ने झन्झट लिनहुँदैन ।
घ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना लाई प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयसँग डुप्लिकेसन परेको देखिन्छ । यस प्रकारको कार्यालय कि संघ अन्तर्गत वा प्रदेश अन्तर्गत एकवटा मात्र राखिनुपर्छ ।
द्ध। चिया विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्रि कृषी परियोजना र चन्द्रडाँगी विउविजन कार्यालय खारेज गरी तिनिहरुले गर्ने काम कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । एकै प्रकारको काम गर्ने संघिय वा प्रदेश कार्यालयमध्य कुनै एउटा कार्यालय मात्र जिवित राखे हुन्छ ।
छ। जनताको तटबन्धन कार्यक्रमलाई प्रदेश अन्तर्गतको जलश्रोत कार्यालयमा गाभ्न सार्थक हुन्छ ।

। जिल्ला हुलाक र अन्तरगतको कार्यालय र शिक्षा समन्वय इकाईले गर्ने कामको औचित्य समाप्त भईसकेको वर्तमान अवस्थामा यी कार्यालयलाई खारेज गरी सरकारी खर्चमा बचत गर्नुपर्छ ।
यहाँ उल्लेख भए अनुसार सरकारी संरचना व्यवस्थापन गर्ने हो भने संघ प्रदेश र स्थानिय तहबिच कामको डुप्लिकेसन नहुने, जिल्ला स्थित अनावस्यक कार्यालय खारेज भई सरकारी खर्चमा उल्लेख्य वचत हुनजान्छ । साथै जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा समेत व्यवस्थित र जनताको घरदैलोमा नै पुग्ने देखिन्छ ।अहिले झापा जिल्लामा संघ प्रदेश र स्थानिय तह गरेर झण्डै १०० को संख्यामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुको संख्या ५० हाराहारीमा झार्न यो उपाय सफल हुनेछ साथै कर्मचारी र पदाधिकारीको संख्या समेत भारी कटौती हुनेछ ।
झापा जिल्लाको सरकारी कार्यालयहरु र तीनले गर्ने कामहरुको आधारमा यस जिल्लाको कार्यालय पुनरसंरचना जसरी गर्न सकिन्छ अन्य सबै जिल्लामा त्यसरी नै पुनरसंरचना नहुनसक्छ । स्थानिय विशिष्टताको आधारमा कार्यालयहरु सम्पुर्ण जिल्लामा पुनरसंरचना गरेमा जिल्ला स्थित चालु खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुनजान्छ । साथै काममा डुप्लिकेसनको कारणले आईपर्ने समस्यालाई समेत टरेर जान्छ ।