हिपमत डटकम
काठमाडौं,पुस-२३:नागरिक दैनिकमै कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको खबर छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार अब राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय गौरवका योजनासँगै १० करोड रूपैयाँमाथिका योजना ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले क्रसर उद्योग राख्न पाउनेछन्।कानुनतः घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन। मापदण्डअनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन।