तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पार्टीलाई आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएकी छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीसहित समेटेर जारी गरिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनीक नक्सा निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजका लागि गिरीले संशोधन दर्ता गराएपछि असार ८ गते समाजवादीको पार्टीको पदाधिकारीको बैठकले सांसद गिरीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको मागसहित सांसद गिरीले जेठ २८ संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा स्रोत र प्रमाण नखुलाएकाले विधेयकको दफा २ हटाउनुपर्ने माग उनले गरेकी थिइन् । सो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि समाजवादी पाटीर्को संसदीय दलले संशोधन फिर्ता लिन सांसद गिरीलाई निर्देशन दिएको थियो । फिर्ता नलिए कारवाही गर्न बाध्य हुने कुरा पनि सोही पत्रमा उल्लेख थियो । तर गिरीले सो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सो स्पष्टीकरणको जवाफ उनले विहिवार पार्टीमा बुझाएकी छिन् । उनले स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि पार्टीलाई नै प्रश्न गरेकी छिन् ।

उनले गरेको प्रश्न पार्टीले दिएपछि मात्र उनले पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिने आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । नक्साबारे संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा पार्टीका सांसद डा.सूर्यनारायण यादव पनि अनुपस्थित थिए तर उनलाई किन स्पष्टीकरण नसोधेको भनि गिरीले पार्टीलाई प्रश्न गरेकी छिन् । संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सांसद गिरीलाई पत्र पठाएका थिए । त्यो पनि वैधानिक नरहेको गिरीको दावी छ ।

पत्र लेख्नुभन्दा पनि संसदमा छलफल हुनुपर्छ, दलमा कुनै निर्णय नै नगरिकन के कति कुन आधारमा पत्र पठाएको भनि प्रश्न गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पार्टीको निर्णय नै वैधानिक नरहेको उनले दावी गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कुनै पनि सांसदलाई कारवाही गर्दा संसदीय दलमा निर्णय हुनुपर्छ, संसदीय दलमा निर्णय भएपछि त्यसका जानकारी अनुशासन समितिमार्फत पार्टीलाई गराउनुपर्छ ।’ तर त्यस्तो कुनै निर्णय नगरी पार्टीबाट सिधै स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने सांसदी गिरीले दावी गरेकी छिन् । पार्टी स्रोतका अनुसार सांसद गिरीले पार्टीको कुन निकायबाट निर्णय गरी आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि प्रश्न गरेकी छिन् । त्यस्तै स्पष्टीकरण सोध्ने बारे तत्कालीन समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवको नेतृत्वमा गठन भएको एक समिति पनि वैधानिक नरहेको उनले आफ्नो पत्रमा प्रस्तुत गरेकी छिन् ।

पार्टीको कुन विधान अनुसार त्यस्तो समिति गठन गरेको पनि पार्टीलाई प्रश्न उनले गरेकी छिन् । उनले आफ्नो प्रश्नको जवाफ आएपछि मात्र अर्को पत्र लेखि जवाफ दिने पत्रमै उल्लेख गरेकी छिन् । संसदमा आफूले आफ्नो स्वतन्त्रा अनुसार बोलेको, संसद सचिवालयमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएको किन भने विधेयकबारेमा संसदीय दलमा त्यस प्रकारको कुनै निर्णय भएको थिएन । निर्णय गरेर सांसदलाई कुनै प्रकारको सर्कुलर नपठाएको कारण आफूले आफ्नो सुझबुझका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएको कुरा पत्रमा उल्लेख गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा सांसद गिरीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले पार्टीले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरण अनुसार जवाफ पठाइ सकेको तर त्यसमा आफूले के उल्लेख गरेको कुरा अहिले भन्न नमिल्ने बताइन् ।

आफूले स्पष्टीकरणमा के लेखेको त्यसबारेमा पार्टीका आधिकारीक व्यक्तिलाई नै सोध्न पनि भनिन् । त्यतिबेला सांसद गिरीलाई उनले संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन उनको पार्टीले पटक पटक आग्रह गरेको थियो तर उनले फिर्ता लिएकी थिइनन् । अन्ततः सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । तर सांसद गिरी अन्तिमसम्म आफ्नो अडानमै कायम रहेकी थिइन् । यदि संशोधन फिर्ता लिएन भने कारवाही गर्ने समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले भनेको थियो । अब गिरीले स्पष्टीकरण पनि बुझाई सकेकी छिन् । जुनखालको जवाफ पठाएकी छिन् त्यसको आधारमा पार्टीले उनलाई कारवाही गर्ला कि नगर्ला भनि प्रश्न पार्टीतिर तेर्सिएको छ ।