विदेशी नागरिक बुहारी बनेर भित्रिएको ७ वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिने निर्णयको तराई मधेशमा विरोध सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश २ को प्रदेशसभामा यसको विरोध भएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल जारी रहेका बेला नेकपा सचिवालयले विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ राजपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी र भारतलाई लक्षित गरेर यसप्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने– ‘यदि यो व्यवस्था लागू गरिए प्रदेश २ र प्रदेश नम्बर ५ का स्थानीय वासिन्दालाई असर पर्छ । यो निर्णयले भारतसँगको वैवाहिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्ने भएकाले समयमै सचेत हुनपर्छ । प्रदेशसभा सदस्य सुमनले अघि थप्दै भने– ‘यो व्यवस्था हुन नदिनका लागि प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाबाट सल्लाह सुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्मविपरित ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप समेत लगाए । उनले भने– ‘भारतमा त आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर कथनकदाचित विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले अधिकार कोसँग माग्ने ?’

उनले २०६३ को अन्तरिम संविधानअनुरुप नै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था लागू गर्न माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मातिवारीले नेपालमा पहिलेदेखि नै मधेशी जनता विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका र त्यसमाथि महिलाहरुलाई झनै अधिकारबाट बञ्चित गर्न लागिएकोमा खेद व्यक्त गरिन् ।