नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिने गरी सत्तारूढ नेकपाले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा विरोध भएको छ।
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विवाह गरी आएको सात वर्षपछि र विदेशमा रहेको नागरिकता त्याग गरेको प्रक्रिया सुरू गरेको प्रमाणित भएपछि अंगिकृत नागरिकता दिन उपर्युक्त हुने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश २ मा नेकपाबाहेक दलका सांसदले उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा महिलाहरू अधिकारबाट झन् बञ्चित रहने बताइन्।
अर्की प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश दुईका महिलाहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताइन्।
प्रदेशसभा सदस्य, जनता समाजवादीका सांसद मनिष सुमनले मधेशी समुदाय लक्षित गरेर यस्तो निर्णयमा कुनै पार्टी पुग्नु दु:खद रहेको बताए।
उक्त व्यवस्था लागू भएमा भारतसँग साँस्कृतिक सम्बन्ध बिग्रन सक्ने उनको भनाइ छ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत गरिएको निर्णय खेदपूर्ण रहेको बताए।
‘भारतमा आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विहे गरेर आएकी महिलाले नागरिकता नलिँदै श्रीमानको निधन भएमा के गर्ने?’
उनले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएकैजस्तो वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताए।
१.
२.
३.
