समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई हिजै कारवाही गर्ने तयारी थियो । उनलाई पार्टीको सांसदबाट बर्खास्त गर्नुको साथै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने तयारी थियो । त्यसका लागि संसदीय दलबाट कारवाही पत्र पनि तयार भइसकेको थियो । सो पत्र लिएर जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ संसदका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियासँग हस्ताक्षर गराउन प्रतिनिधिसभामा नै पुगेका पुगेका थिए तर सो पक्षमा सचेतक अरगरियाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

कारवाहीका लागि संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने र सो बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्र आफूले पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख सचेतक अरगरियाले भनेका थिए । स्रोतकाअनुसार संसदीय दलको बैठकमा सांसद सरिता गिरीलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुपर्ने र सिधै कारवाही गर्नुभन्दा पहिले एकपटक उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने मौका पाउनुपर्छ भनेपछि नेता श्रेष्ठले सो पत्र आफ्नो गोजीमा राखेका थिए ।

नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि सांसद गिरीले जेठ २८ गते संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । सो विधेयक दर्ता गराएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । आलोचना भएपछि सांसद गिरीलाई समाजवादी पार्टी संसदीय दलले उक्त विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । फिर्ता नलिए कारवाही गर्न बाध्य हुने कुरा पनि सोही पत्रमा उल्लेख थियो । तर गिरीले सो विधेयक फिर्ता लिन मानिनन् । यद्यपि गिरीले दर्ता गराएको विधेयक संसद सचिवालयबाट अस्वीकृत भइसकेको छ ।

यस विषयमा जसपा नेपालका नेता श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिकृया दिएनन् भने प्रमुख सचेतक अरगरिया र सांसद गिरीको मोबाइल अफ रहेको छ । सांसद गिरीलाई मधेशी नेताहरु कारवाही गर्ने पक्षमा छैनन् । गिरीका कदमलाई मधेशमा सकारात्मक लिइएको हुनाले त्यहाँबाट राजनीतिक गर्ने नेताहरु सकभर गिरीलाई कुनै प्रकारको कारवाही नहोस् भने पक्षमा छन् भने सो पार्टीमा रहेका पहाडी समुदायका नेताहरु गिरीलाई कारवाही हुनुपर्ने पक्षमा छन् । गिरीलाई कारवाही भयो भने खस आर्यबाट अर्को महिलालाई सांसदमा राख्न सकिने दाउ ती नेताहरुको रहेको अर्का एक नेताले बताए ।